नयी दिल्ली, वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम ने आज कहा है कि कोयला ब्लाक आवंटन और दिल्ली एयरपोर्ट संबंधी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट संसद के मानसून सत्र में ही सदन के पटल पर रखी जायेंगी। मानसून सत्र के पहले दिन आज यहां संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चिदम्बरम ने कहा कि वित्त मंत्रालय को कैग की दोनों रिपोर्ट 11, 12 और 13 मई को मिली थी। इन दिनों अवकाश होने के कारण वित्त मंत्री के समक्ष इन्हें 14 मई को रखा गया और इन रिपोर्टों को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा गया। श्री चिदम्बरम ने कहा कि राष्ट्रपति को यह रिपोर्टे 16 मई को भेजी गई और वहां से 26 मई को अपराह्न ढाई बजे वापस मिलीं। सदन को स्थगित करने की प्रािया तब तक शुरू हो गई थी। इसलिए इन रिपोर्टों को संसद के बजट सत्र में पेश नहीं किया जा सका। संवाददाताओं के यह पूछे जाने पर कि क्या यह दोनों रिपोर्टें संसद के मौजूदा सत्र में पेश की जायेंगी, श्री चिदम्बरम ने इसका जवाब हां में दिया। गौरतलब है कि दोनों रिपोर्टों को लेकर संसद के बजट सत्र में विपक्ष ने काफी शोर शराबा किया था।
श्री चिदम्बरम ने बताया कि आज सुबह लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति से दोनों सदनों में इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के लिए दिन तय करने का आग्रह किया गया है। एक बार दोनों सदनों से तिथि की मंजूरी मिल जाने पर रिपोर्टों को सदन में पेश कर दिया जायेगा। इसमें किसी भी प्रकार की देरी नहीं होगी। समझा जाता है कि कैग की रिपोर्ट में वर्ष 2004 से 2009 के बीच बिना नीलामी के कोयला ब्लाक्स आवंटन में अनुचित लाभ पहुंचाने से सरकार को 1.8 लाख करोड़ से अधिक का चूना लगाने की बात कही गयी है। कैग की मसविदा रिपोर्ट में रिलायंस पावर को उसके दो अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स को अधिक कोयला आवंटन कर 15849 करोड़ रुपए का अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप है।