ः झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झाविमो सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने आज यहां कहा कि शिबू सोरेन की सरकार से राज्य में नक्सलियों के आपरेशन ग्रीन हंट जैसी कार्रवाई इमानदारी से चलायी जायेगी। यह उम्मीद करना बेकार है। क्योंकि शुरू से ही मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के बयान नक्सलियों को लेकर विवादास्पद रहे है। इससे स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री शिबू सोरेन आपरेशन ग्रीन हंट को महज दिखावा भर रखना चाहते हैं।
श्री मरांडी ने इस मुद्दे पर भाजपा से अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा। उन्होंने कहा कि भाजपा शुरू से ही नक्सलियों के खिलाफ मुखर रही है। केन्द्र में भाजपा की सरकार थी तो पोटा कानून भी लागू किया गया था लेकिन झारखंड में आपरेशन ग्रीन हंट को गति क्यों नहीं मिल रही है इस बारे में सरकार में शामिल भाजपा अपनी स्थिति राज्य की जनता के सामने रखे।
श्री मरांडी शनिवार को गिरिडीह में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कह कि उनकी पार्टी 28 फरवरी के बाद राज्य में लगातार गिर रही विधि व्यवस्था, सभी परिवारों को राशन कार्ड मुहैया कराने तथा आकाल क्षेत्र घोषित करने की मांग को लेकर राज्यब्यापी आंदोलन करेगी। श्री मरांडी ने कहा कि शिबू सोरेन की सरकार के पास राज्य के विकास के लिए कोई विजन नहीं है। खुद झामुमो ने विधानसभा चुनावों के दौरान झारखंड को आकाल क्षेत्र घोषित करने की मांग को लेकर आंदोलन किया था। फीर सरकार बनने के ढेड़ महीने हो चुके हैं क्यों नहीं प्रदेश को आकाल क्षेत्र घोषित किय जा रहा है? श्री मरांडी ने कहा कि मंहगाई चरम पर है और महंगाई पर लगाम लगाने के लिए जन वितरण प्रणाली को दुरूस्त करना सबसे कारगर उपाय है। जिस पर राज्य सरकार गंभीर नहीं है।

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