जयपुर,। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र आज सुबह 11 बजे शुरू
होगा। आज सदन में शोकाभिव्यक्ति होगी। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद
प्रतिपक्षी कांग्रेस के उत्साह को देखते हुए सत्र के हंगामेदार रहने की
संभावना है। 10 जुलाई को भजनलाल सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी।
सत्र
के पहले दिन सबसे पहले उपचुनाव में नवनिर्वाचित सदस्य शपथ लेंगे। इसके बाद
विधानसभा सचिव गत सत्र में पारित उन विधेयकों का विवरण सदन पटल पर रखेंगे,
जिन पर राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है। उसके बाद कार्य सलाहकार
समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन और उस पर विचार होगा।
विधानसभा
अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बताया कि प्रथम सत्र के 2054 प्रश्नों में से
92 प्रतिशत प्रश्नों के जवाब विधानसभा को प्राप्त हो गए हैं। अब 177
प्रश्नों के जवाब आने शेष हैं।
सत्र के दौरान कांग्रेस प्रदेश में
नीट , महंगाई, बेरोजगारी, पेपरलीक मामले की जांच, बिजली-पानी की किल्लत,
कानून-व्यवस्था, महिलाओं पर अपराध के साथ ही पूर्ववर्ती सरकार की समीक्षा
के नाम पर उनकी योजनाओं को बंद करने आदि मुद्दों पर भाजपा सरकार को घेर
सकती है। प्रदेश में अफसरों की कार्यशैली को लेकर भी भाजपा सरकार पर निशाना
साधने की तैयारी है। इसके अलावा कांग्रेस के नेता भाजपा सरकार पर बदले की
भावना से काम करने का आरोप भी लगा सकते हैं।
इधर, भाजपा सरकार ने भी
सदन में विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए पूरी रणनीति तैयार कर ली
है। हाल ही भजनलाल सरकार ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में बनाए गए नए
जिलों, संभागों और कॉलेजों की समीक्षा का आदेश दिया था। कांग्रेस चिरंजीवी
स्वास्थ्य बीमा योजना को बंद करने का आरोप भाजपा सरकार पर लगातार लगा रही
है। भाजपा नेताओं का कहना है कि बिना योजना के महज चुनावी फायदा लेने के
मकसद से पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने ये फैसले लिए थे, इसलिए इनकी समीक्षा
जरूरी है।
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का कहना है कि विधानसभा
सत्र में सबसे पहला मुद्दा नीट का रहेगा। चुनाव में भाजपा ने बड़ी-बड़ी
बातें की थीं, हम सरकार को उसकी विफलताओं पर घेरेंगे। इस सरकार में छह
महीनों में ही दलितों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। महिला-बच्चियों के खिलाफ
तेजी से अपराध बढ़े हैं। पूरे प्रदेश में अलग-अलग तरह के माफिया पनप गए
हैं, जो लोगों को टॉर्चर कर रहे हैं। बजट सत्र की तैयारियों को लेकर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि हम विपक्ष के हर
सवाल का जवाब देने के लिए और राजस्थान की जनता के कल्याण के लिए पूरी तरह
से तैयार हैं।