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राज्यपाल और DGP से मिले देवेश तिवारी, पलामू में बढ़ते अपराध व सड़क हादसों पर जताई चिंता

जिले में बढ़ते अपराध और सड़क दुर्घटनाओं के मुद्दे को लेकर राज्य स्तरीय दिशा समिति के सदस्य देवेश तिवारी ने सोमवार को रांची स्थित लोक भवन में झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने पलामू जिले की बिगड़ती कानून व्यवस्था एवं लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं की ओर राज्यपाल का ध्यान आकृष्ट कराया।

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खुला मंच व्हाट्सएप ग्रुप बना आवाज ऋचा मिश्रा को न्याय दिलाने की हुंकार

शहर में एक बार फिर दहेज प्रथा का कड़वा सच सामने आया है।ऋचा मिश्रा की असमय मौत ने न सिर्फ एक परिवार को तोड़ा है बल्कि पूरे समाज के सामने कई असहज सवाल खड़े कर दिए हैं।लेकिन इस खामोशी के बीच खुला मंच व्हाट्सएप ग्रुप ने आगे बढ़कर पहल की है उसने यह संकेत दिया है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाले अभी भी मौजूद हैं।

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पलामू में बनी फिल्म पेड़ चलता है ने दी अन्तर्राष्ट्रीय दरवाजे पर दस्तक

दुनिया की सबसे समृद्ध और पुरानी फिल्म फेस्टिवल में से एक कांस में दिखेगी पलामू में बनी फिल्म पेड़ चलता है। इस फिल्म सिलेक्शन कांस फिल्म फेस्टिवल के वर्ल्ड प्रीमियर कैटेगरी में हुआ है। फिल्म को कोलकाता के जाने माने निर्देशक देवादित्य बंदोपाध्याय ने निर्देशित किया है।

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JTET में क्षेत्रीय भाषाओं को हटाने पर गरमाई राजनीति, कमलेश सिंह और सूर्या सोनल ने सरकार को घेरा

झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) से मगही, भोजपुरी और अंगिका भाषाओं को बाहर किए जाने के मुद्दे पर पलामू की राजनीति गरमा गई है। इस फैसले के विरोध में पूर्व मंत्री कमलेश कुमार सिंह एवं भाजपा युवा नेता सूर्या सोनल सिंह ने सैकड़ों युवाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला।

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पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में बिरसानगर से मोहरदा तक विकास योजनाओं को मिली रफ्तार, विधायक पूर्णिमा साहू ने 1.27 करोड़ की 11 जनहितकारी योजनाओं का किया शिलान्यास

जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने की दिशा में विकास कार्यों की रफ्तार लगातार तेज हो रही है। इसी क्रम में, विधायक पूर्णिमा साहू ने शनिवार को बिरसानगर एवं मोहरदा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में नगर विकास एवं आवास विभाग की निधि से स्वीकृत 11 महत्वपूर्ण जनहितकारी योजनाओं का विधिवत शिलान्यास किया। इन योजनाओं पर कुल 1 करोड़ 27 लाख रुपये की लागत आएगी, जिससे क्षेत्र की हजारों आबादी को प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा।