कोलकाता, । पश्चिम बंगाल में सरकारी जमीनों पर कब्जा रोकने के लिए राज्य सरकार ने कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से इस मामले में सख्ती बरतने के बाद आखिरकार राज्य सरकार ने कमेटी का गठन किया है। सरकारी जमीन पर कब्जे के आरोपों पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नाराजगी जताये जाने के बाद शुक्रवार को यह निर्णय लिया गया।



राज्य सचिवालय के एक अधिकारी ने बताया कि समिति में राज्य के वित्त सचिव मनोज पंत, भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के वरिष्ठ अधिकारी प्रभात मिश्रा, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) मनोज वर्मा और कोलकाता पुलिस आयुक्त विनीत गोयल शामिल हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘गुरुवार को हुई प्रशासनिक बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने इस संबंध में निर्देश दिए थे।’’ उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस संबंध में कड़ी कार्रवाई करने पर विचार कर रही है।