​पटना(बिहार ब्यूरो)।राज्य में बढ़ती गर्मी और पेयजल की संभावित किल्लत को देखते हुए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHED)पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने दरभंगा, मुजफ्फरपुर,मोतीपुर, समस्तीपुर,वैशाली और ढाका प्रमंडलों की जलापूर्ति योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की।बैठक में सचिव ने स्पष्ट किया कि आमजन को पानी के लिए परेशानी न हो,इसके लिए मुख्यालय से लेकर क्षेत्रीय स्तर तक जवाबदेही तय की गई है।

​ऑपरेटरों के भुगतान में देरी पर सख्त निर्देश

​समीक्षा बैठक के दौरान सचिव ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि जलापूर्ति योजनाओं का संचालन करने वाले ऑपरेटरों के मानदेय भुगतान में किसी भी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।उन्होंने भुगतान की प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द पूरा करने को कहा है, ताकि सुचारू रूप से जलापूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

​बायोमेट्रिक हाजिरी और मुख्यालय से मॉनिटरिंग

​कार्यशैली में अनुशासन और पारदर्शिता लाने के लिए अब क्षेत्रीय पदाधिकारियों की उपस्थिति बायोमेट्रिक आधारित होगी।सचिव ने निर्देशित किया कि इसकी सीधी निगरानी मुख्यालय स्तर से की जाएगी।इसके साथ ही,छूटे हुए टोलों का सर्वे कर उनका एस्टीमेट (प्राकलन)जल्द मुख्यालय भेजने का आदेश दिया गया है ताकि वहां भी पाइपलाइन का विस्तार किया जा सके।

​व्हाट्सएप पर एक्टिव रहेंगे अफसर,आपदा पर सीधी नजर

​गर्मी के मौसम में पेयजल संकट की स्थिति से निपटने के लिए सूचना तंत्र को मजबूत किया गया है। जिलाधिकारी से लेकर मुख्यालय और क्षेत्रीय स्तर के अधिकारी व्हाट्सएप के माध्यम से एक-दूसरे से जुड़े रहेंगे।सचिव ने कहा कि किसी भी आपदा जैसी स्थिति उत्पन्न होने पर वे स्वयं इसकी निगरानी करेंगे।

​पाइप फटने पर तुरंत होगी मरम्मत

​क्षेत्रीय पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि यदि कहीं भी पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होती है,तो वर्तमान संवेदक(ठेकेदार) के माध्यम से ही उसे तुरंत ठीक कराया जाए।मरम्मत कार्य में देरी के कारण 

जलापूर्ति बाधित होने पर अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी।

​बैठक में विभाग के वरीय अधिकारियों सहित संबंधित प्रमंडलों के अभियंता भी मौजूद रहे। सचिव ने सभी को गुणवत्तापूर्ण अनुरक्षण और समयबद्ध कार्य करने पर विशेष जोर दिया।