नई दिल्ली। भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को मजबूत बनाने और घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (ECMS) के तहत 12 नए औद्योगिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में कुल 7,503 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव है।

सरकार की इस पहल का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और उनके जरूरी कलपुर्जों के घरेलू निर्माण को बढ़ावा देना है। इससे आयात पर निर्भरता कम करने और भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

घरेलू उत्पादन क्षमता में होगा विस्तार

मंजूर की गई परियोजनाओं के माध्यम से देश में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के निर्माण को नई गति मिलने की संभावना है। इससे इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद बनाने वाली कंपनियों को जरूरी पुर्जे घरेलू स्तर पर उपलब्ध कराने में सहायता मिल सकती है।

निवेश से रोजगार के नए अवसर

इन 12 परियोजनाओं में प्रस्तावित 7,503 करोड़ रुपये का निवेश औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा दे सकता है। नए विनिर्माण संयंत्रों और उत्पादन इकाइयों के विकास से तकनीकी, कुशल और सहायक क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

मेक इन इंडिया अभियान को मिलेगा समर्थन

इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का उद्देश्य देश में एक मजबूत विनिर्माण इकोसिस्टम तैयार करना है। इससे स्थानीय कंपनियों के साथ-साथ वैश्विक निवेशकों को भी भारत में उत्पादन इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन मिल सकता है।

इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए महत्वपूर्ण कदम

भारत में मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और अन्य तकनीकी उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में कंपोनेंट्स का घरेलू उत्पादन बढ़ाना उद्योग के दीर्घकालिक विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

कुल मिलाकर, 7,503 करोड़ रुपये के निवेश वाली 12 नई परियोजनाओं को मंजूरी भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र के लिए सकारात्मक पहल है। इन परियोजनाओं का वास्तविक लाभ उनके समय पर क्रियान्वयन और उत्पादन शुरू होने के बाद दिखाई देगा।