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खान सुरक्षा महानिदेशालय के पास खदानों की सुरक्षा का हिसाब नहीं!


सरयू राय ने खान निदेशालय की उपयोगिता पर उठाए गंभीर सवाल

आरटीआई में छह सवालों पर एक ही जवाब:जानकारी उपलब्ध नहीं

-धनबाद में अवैध खनन, भू-धंसान और नदियों के अस्तित्व से खिलवाड़ पर कार्रवाई नहीं होने का आरोप

-प्रधानमंत्री और केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री से उच्चस्तरीय जांच की मांग


रांची/जमशेदपुर

देश की कोयला राजधानी धनबाद में स्थित खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) के कामकाज पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

 खदानों की सुरक्षा, खननकर्मियों की जान की हिफाजत और असुरक्षित खदानों की निगरानी की जिम्मेदारी संभालने वाले इस केंद्रीय संस्थान के संबंधित कार्यालय के पास अपने अधिकार क्षेत्र की खदानों को असुरक्षित घोषित करने से लेकर उन्हें दोबारा सुरक्षित बनाने तक का बुनियादी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। 

सूचना के अधिकार के तहत मांगे गए छह महत्वपूर्ण सवालों के जवाब में महानिदेशालय के कार्यालय ने हर बार एक ही उत्तर दिया है—‘मांगी गई जानकारी इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।’

जमशेदपुर पश्चिम के विधायक और दामोदर बचाओ आंदोलन के प्रणेता सरयू राय ने इस स्थिति पर कड़ी नाराजगी जताते हुए खान सुरक्षा महानिदेशालय की कार्यप्रणाली और उपयोगिता पर सवाल उठाए हैं। 

सरयू राय ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री से धनबाद में अवैध कोयला खनन के मामले में खान सुरक्षा महानिदेशालय सहित केंद्र और राज्य सरकार के संबंधित विभागीय अधिकारियों की भूमिका की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है। 


सरयू राय का कहना है कि यदि महानिदेशालय अपने बुनियादी दायित्वों से जुड़ी जानकारियां भी उपलब्ध नहीं करा सकता, तो केंद्र सरकार को इसे भंग कर सुरक्षा के लिए नई वैकल्पिक व्यवस्था बनानी चाहिए।

सरयू राय ने कहा कि धनबाद में खान सुरक्षा महानिदेशालय का मुख्यालय है। झारखंड में धनबाद, रांची, कोडरमा, रामगढ़ और चाईबासा इसके क्षेत्रीय कार्यक्षेत्र में आते हैं। खदानों का नियमित निरीक्षण, खनन दुर्घटनाओं और श्रमिकों की शिकायतों की जांच, खनन कार्यों के प्रबंधन एवं पर्यवेक्षण के लिए योग्य व्यक्तियों को सक्षमता प्रमाणपत्र देना तथा खनन क्षेत्र में सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना इसके प्रमुख दायित्व हैं। इसके बावजूद पिछले दो-तीन वर्षों में खनन क्षेत्रों में भू-धंसान, बंद खदानों से अवैध खनन और खदानों के चाल धंसने जैसी अनेक घटनाएं सामने आई हैं।

सरयू राय ने कहा कि इन घटनाओं के संबंध में महानिदेशालय की ओर से कोई जांच प्रतिवेदन आज तक सामने नहीं आया है।


महानिदेशालय की कार्यप्रणाली की पड़ताल के लिए दामोदर बचाओ आंदोलन के वरीय सलाहकार एवं धनबाद के सामाजिक कार्यकर्ता-सह-अधिवक्ता विजय कुमार झा ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत छह बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी। 

उन्होंने 1 अप्रैल 2010 से 25 अगस्त 2026 तक की अवधि में महानिदेशालय के अधिकार क्षेत्र की खदानों के संबंध में सूचनाएं मांगी थीं।

पहले सवाल में पूछा गया था कि इस अवधि में कितनी खदानों या खान क्षेत्रों को असुरक्षित घोषित किया गया और उनकी खदानवार सूची, घोषणा की तिथि तथा संबंधित प्रबंधन का विवरण क्या है? जवाब मिला कि जानकारी कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

दूसरे सवाल में असुरक्षित घोषित करने के कारणों और संबंधित अधिनियम, नियम अथवा वैधानिक प्रावधानों का विवरण मांगा गया। इसका भी यही जवाब दिया गया।

तीसरे सवाल में असुरक्षित क्षेत्रों को सुरक्षित और स्थिर बनाने के लिए खदान प्रबंधन को दिए गए निर्देशों तथा सुधारात्मक कार्रवाई का ब्योरा मांगा गया जबकि चौथे सवाल में निरीक्षण रिपोर्ट, उल्लंघन नोटिस, कारण बताओ नोटिस और संबंधित पत्राचार की प्रमाणित प्रतियां मांगी गईं। इन दोनों सवालों पर भी महानिदेशालय ने जानकारी उपलब्ध नहीं होने की बात कही।

पांचवें सवाल में पूछा गया कि असुरक्षित घोषित खदानों में से कितनी अब सुरक्षित हो चुकी हैं और कितनी अभी भी असुरक्षित हैं। छठे सवाल में सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करने वाले खदान प्रबंधनों के विरुद्ध की गई कार्रवाई, जुर्माने और अन्य वैधानिक कदमों का विवरण मांगा गया था। इन दोनों बिंदुओं पर भी कार्यालय का जवाब वही रहा—जानकारी उपलब्ध नहीं है।

सरयू राय ने दामोदर बचाओ आंदोलन के अनुभवों का उल्लेख करते हुए कहा कि धनबाद जिले में दामोदर नदी की धारा मोड़कर नदी के पेट में खनन किए जाने, जमुनिया नदी के पेट और किनारों पर खनन तथा कतरी जैसी प्रमुख नदी के अस्तित्व को अवैध खनन के जरिए समाप्त करने की शिकायतें की गई थीं। इसके बावजूद खान सुरक्षा महानिदेशालय की ओर से अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई।


सरयू राय ने कहा कि इन घटनाओं और शिकायतों के बाद ही महानिदेशालय के कामकाज को लेकर संदेह उत्पन्न हुआ और आरटीआई के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने का निर्णय लिया गया।


श्री राय ने कहा कि आरटीआई के जवाब से यह गंभीर सवाल खड़ा होता है कि खदानों की सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आखिर उपलब्ध कहां है? यदि संबंधित केंद्रीय संस्थान के पास ही ये अभिलेख नहीं हैं, तो खदानों की सुरक्षा और निगरानी की व्यवस्था किस आधार पर संचालित हो रही है? उन्होंने केंद्र सरकार से महानिदेशालय के निदेशक सहित सभी जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब तलब करने और जांच के बाद विधिसम्मत कार्रवाई करने की मांग की है।

सरयू राय ने धनबाद में अवैध खनन के मामले में खान सुरक्षा महानिदेशालय, केंद्र और राज्य सरकार के संबंधित विभागीय अधिकारियों तथा अवैध खनन माफिया के बीच संभावित संबंधों की भी जांच कराने की मांग की है। 

उन्होंने कहा कि वह इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री और केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री को शीघ्र ही विस्तृत प्रतिवेदन सौंपेंगे।

आरटीआई के तहत विजय कुमार झा द्वारा मांगी गई छह बिंदुओं की सूचना और महानिदेशालय के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी एवं खान सुरक्षा निदेशक (वि.), मध्य जोन, धनबाद के जवाब की प्रतियां भी जारी की गई हैं। सरयू राय ने इन दस्तावेजों के आधार पर केंद्र सरकार से पूरे मामले की जांच कराने और आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है।