विशेष संवाददाता

रांची : पुलिस मुख्यालय -1 में पदस्थापित डीएसपी अमर कुमार पांडेय विवादों में घिरे रहनेवाले एक पुलिस अधिकारी हैं। फिलहाल उन्हें आदिवासी नेत्री निशा भगत की आत्महत्या के मामले में गठित एसआइटी का नेतृत्व कर रहे हैं। एसआइटी का प्रमुख बनाये जाने पर खुद निशा भगत के पिता हुंदा भगत ने डीएसपी अमर कुमार पांडेय को हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि अमर कुमार पांडेय के रहते उनकी बेटी को न्याय नहीं मिलेगा। निशा भगत के पिता ने स्पष्ट रूप से कहा था कि पिठौरिया थाने के थाना प्रभारी सतीश पांडेय पर भी उनकी बेटी ने आरोप लगाया था। जब अमर पांडेय गुमला में निशा भगत के पिता का बयान दर्ज करने पहुंचे, तो उनके पिता ने जांच में देरी का सवाल उठाते हुए फिलहाल बयान देने से इनकार कर दिया।

पिठौरिया के थाना प्रभारी सतीश पांडेय को फिलहाल पुलिस प्रशासन ने लाइन हाजिर कर दिया है। पर डीएसपी मुख्यालय-1 के अधीन ही पिठौरिया थाना प्रभारी काम कर रहे थे। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने डीएसपी अमर पांडेय की कार्यप्रणाली पर तीखा सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि निशा भगत मामले में न्याय की उम्मीद इनसे नहीं है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि डीएसपी अमर पांडेय के रिश्तेदार हैं पिठौरिया थाना प्रभारी सतीश पांडेय। डीएसपी जमीन से जुड़े विवादों, तबादला रद्द होने और कुछ संवेदनशील मामलों की जांच के कारण चर्चा में रहे हैं।

इस संबंध में आदिवासी नेता तथा सामाजिक कार्यकर्ता लक्ष्मी नारायण मुंडा ने भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से डीएसपी अमर कुमार पांडेय के खिलाफ शिकायत की है। जानकारी के अनुसार चुटिया में एक जमीन की जांच में अनियमितता बरतने की वजह से डीएसपी अमर कुमार पांडेय को एसआइटी के नोडल पदाधिकारी के पद से हटा दिया गया मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चुटिया क्षेत्र की एक जमीन जांच में अनियमितता के आरोपों के बाद यह कदम उठाया गया, हालांकि आधिकारिक तौर पर इसे नियमित फेरबदल बताया गया था। 

सितंबर 2026 में आदिवासी समन्वय समिति के संयोजक लक्ष्मी नारायण मुंडा ने मुख्यमंत्री कार्यालय और गृह विभाग को लिखित शिकायत सौंपी थी। इसमें डीएसपी पर कांके और नामकुम क्षेत्र में आदिवासी व गैर-मजरुआ जमीनों के अवैध लेनदेन में शामिल होने और भूमाफियाओं को संरक्षण देने के आरोप लगाते हुए संपत्ति की जांच की मांग की गयी है। 

मई 2026 में राज्य सरकार द्वारा उनका तबादला रांची मुख्यालय-1 से झारखंड जगुआर में किया गया था। लेकिन कुछ ही दिनों के भीतर उनका तबादला आदेश रद्द कर दिया गया और वे अपने पुराने पद पर बने रहे, जिस पर सामाजिक संगठनों ने सवाल उठाए। रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय परिसर में उनके सरकारी आवास आवंटन को लेकर भी सवाल उठे थे। पुलिस विभाग के बजाय विश्वविद्यालय स्तर से सुरक्षा कारणों का हवाला देकर आवास दिए जाने पर स्थानीय स्तर पर चर्चा हुई थी।