नई दिल्ली, । कैबिनेट ने मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य वित्तीय बाधाएं दूर कर भारत के युवा को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा सुनिश्चित करना है।

एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) में कार्यशील पूंजी के लिए 10,700 करोड़ रुपये की इक्विटी डालने को मंजूरी दी। यह अतिरिक्त धनराशि एफसीआई की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

केन्द्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव ने आज फैसलों की जानकारी दी।