नई दिल्ली, । केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी डार्क पैटर्न पर हितधारकों से मिलेंगे। वह 28 मई को उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा, पारदर्शी तथा भरोसेमंद बाजार सुनिश्चित करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक में डार्क पैटर्न के बारे में उपभोक्ताओं की चिंताओं को संबोधित करेंगे।

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने सोमवार को जारी एक बयान में बताया कि नई दिल्‍ली में आयोजित होने वाली इस बैठक का उद्देश्य डार्क पैटर्न से निपटने के लिए अधिक प्रभावी समाधान तलाशना भी है।

केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्री उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा और पारदर्शी व भरोसेमंद बाज़ार सुनिश्चित करने के लिए इस उच्चस्तरीय लाभार्थी बैठक में डार्क पैटर्न के बारे में उपभोक्ताओं की चिंताओं को संबोधित करेंगे। इस बैठक का उद्देश्य इस मुद्दे से निपटने के लिए और अधिक प्रभावी समाधान तलाशना भी है।

इस बैठक में खाद्य, यात्रा, सौंदर्य प्रसाधन, फार्मेसी, खुदरा, वस्त्र और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रों में काम करने वाले सभी प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म भाग लेंगे। कुछ प्रमुख हितधारकों में अमेजन, फ्लिपकार्ट, ऐप्पल, बिगबास्केट, मीशो, मेटा, मेकमाईट्रिप, पेटीएम, ओला, रिलायंस रिटेल लिमिटेड, स्विगी, जोमैटो, यात्रा, उबर, टाटा, ईज़माईट्रिप, क्लियर ट्रिप, इंडियामार्ट, इंडिगो एयरलाइंस, जिगो, जस्टडायल, मेडिका बाजार, नेटमेड्स, ओएनडीसी, थॉमस कुक और व्हाट्सएप शामिल हैं।

मंत्रालय ने बताया कि यह सूची उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारत सरकार की इस धारणा को पुष्ट करती है कि उपभोक्ता अधिकारों को आगे बढ़ाने और एक पारदर्शी, भरोसेमंद बाज़ार सुनिश्चित करने में उद्योग की भागीदारी महत्वपूर्ण है। वहीं प्रमुख उद्योग संगठन के साथ ही स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन (वीसीओ) और अग्रणी राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (एनएलयू) भी इस बैठक में सक्रिय भागीदार होंगे।