चेन्नई,। तमिलनाडु के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री एमआरके पन्नीरसेल्वम ने शनिवार को राज्य विधानसभा में वर्ष 2025-2026 के लिए कृषि बजट पेश किया। उन्होंने कृषि, बागवानी और अन्य कृषि क्षेत्रों को शामिल करते हुए कुल 45,661 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव रखा। पन्नीरसेल्वम ने गन्ना किसानों के लिए विशेष प्रोत्साहन और मदुरै चमेली की खेती को बढ़ाने के लिए एक विशेष योजना सहित कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं।

खास बातें इस प्रकार हैं:

- 1000 मुख्यमंत्री किसान कल्याण सेवा केंद्र स्थापित करने के लिए 42 करोड़ रुपये आवंटित।

- गैर-डेल्टा जिलों में फसल की खेती बढ़ाने के लिए एक विशेष पैकेज योजना के लिए 102 करोड़ रुपये आवंटित।

- गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के लिए 52 करोड़ रुपये आवंटित।

- ग्रीष्मकालीन जुताई के लिए 3 लाख एकड़ जमीन का उपयोग किया जाएगा। 24 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाएगी।

पहाड़ी किसान विकास योजना: 63 हजार पहाड़ी किसानों को 22.80 लाख रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना के लिए 22 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

- मुख्यमंत्री किसान संरक्षण योजना के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता बढ़ाई जाएगी।

भूमिहीन किसानों के लिए घोषणाएं: भूमिहीन कृषि श्रमिकों की आकस्मिक मृत्यु पर मुआवजा राशि एक लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये की जाएगी। प्राकृतिक मृत्यु पर मिलने वाली राशि 20,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये की जाएगी।

- 2,500 एकड़ में सीमाई करुवेलम के पेड़ों को हटाकर मिर्च की खेती करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

- यह परियोजना विरुधुनगर, रामनाथपुरम, शिवगंगई, थूथुकुडी और मदुरै सहित जिलों में लागू की जाएगी।

- भारत में काजू निर्यात में तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है। इसे बढ़ावा देने के लिए किसानों के विकास के लिए 10 करोड़ रुपये की लागत से काजू बोर्ड की स्थापना की जाएगी।

- ताड़ की खेती को बढ़ावा देने के लिए ताड़ विकास आंदोलन को 1.65 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।

- कटहल विकास आंदोलन के तहत नई कटहल की खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।

- ई-रेंटिंग ऐप के जरिए 5,000 कृषि मशीनरी और उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे।

- किसानों को कम किराए पर मशीनरी उपलब्ध कराने के लिए 17 करोड़ रुपये की लागत से कृषि मशीनरी रेंटल सेंटर स्थापित किया जाएगा।

- 500 एकड़ में एवोकाडो की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।

- बिजली कनेक्शन के बिना किसानों को सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप सेट उपलब्ध कराने के लिए 24 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। सब्सिडी के लिए 1.50 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। - 56 विनियमित बिक्री आउटलेट को इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ा जाएगा। - 50 किसान बाजारों का चयन किया जाएगा और 10 करोड़ रुपये से बुनियादी ढांचे में सुधार किया जाएगा। - किसानों को 10 लाख रुपये तक का निवेश ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। - 4 साल में 35 कृषि उत्पादों के लिए भौगोलिक संकेत प्राप्त करने के लिए कदम उठाए गए हैं। - वेदारण्यम मुल्लई, नाथम इमली और कपालपट्टी मोरिंगा सहित 5 उत्पाद प्राप्त किए जाएंगे। - किसानों की सब्जियों के बाजार को स्थानीय ई-कॉमर्स से जोड़ने के लिए एक नई योजना लागू की जाएगी ताकि उन्हें उपभोक्ता के घरों तक पहुंचाया जा सके। - कृषि में नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन के नाम पर पुरस्कार।