काठमांडू,। विश्व बैंक ने राजनीतिक संक्रमण के दौर से गुजर रहे नेपाल की चालू आर्थिक वर्ष (2025–26) में आर्थिक वृद्धि दर केवल 2.1 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि वित्तीय वर्ष 2027 में पुनर्निर्माण के प्रयासों से आर्थिक वृद्धि दर फिर से बढ़कर 4.7 प्रतिशत तक पहुंचने की उम्मीद है।

पिछले वित्तीय वर्ष में संघीय, प्रांतीय और स्थानीय सरकारों का कुल पूंजीगत व्यय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का केवल 7.9 प्रतिशत था, जो नेपाल की बुनियादी ढांचा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक निवेश से काफी कम है। रिपोर्ट के अनुसार नेपाल को अपनी अवसंरचना जरूरतों को पूरा करने के लिए जीडीपी का 10 से 15 प्रतिशत निवेश करना होगा। पिछले सितंबर में हुए आंदोलनों और उसके बाद जारी राजनीतिक अस्थिरता को दर्शाते हुए विश्व बैंक की नवीनतम आर्थिक रिपोर्ट में कहा गया है कि नेपाल की आर्थिक वृद्धि दर वर्ष 2025 में 4.6 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2026 में 2.1 प्रतिशत पर आ जाएगी।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज और काठमांडू विश्वविद्यालय की साझेदारी में आज जारी “नेपाल डेवलपमेंट अपडेट” रिपोर्ट के अनुसार इस गिरावट से सबसे अधिक सेवा क्षेत्र प्रभावित होगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यह अनुमान अभी भी अनिश्चित है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि यदि राजनीतिक परिवर्तन सफल रहता है और दीर्घकालिक आर्थिक प्रबंधन को सुदृढ़ किया जाता है, तो निवेशकों में विश्वास बढ़ेगा और सुधारों की गति तेज हो सकती है।

अर्थमंत्री रामेश्वर खनाल ने कहा कि सरकार ने एक एकीकृत व्यावसायिक पुनरुत्थान योजना शुरू की है, सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं और पर्यटन क्षेत्र में भी सुधार देखा जा रहा है। खनाल ने यह भी बताया कि क्षतिग्रस्त सार्वजनिक और निजी संपत्तियों के पुनर्निर्माण के लिए एक पुनर्निर्माण कोष बनाया गया है। इन कदमों का उद्देश्य एक मजबूत अर्थव्यवस्था की नींव रखना और निजी क्षेत्र की गतिविधियों को पुनर्जीवित करना है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पुनरुत्थान के लिए तत्काल कदमों के अलावा दीर्घकालिक सतत आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक निवेश प्रबंधन को सुदृढ़ करना आवश्यक है।

विश्व बैंक के मालदीव, नेपाल और श्रीलंका के लिए डिविजन डायरेक्टर डेविड सिसलेन ने कहा कि नेपाल की आर्थिक वृद्धि, रोजगार सृजन और सभी नागरिकों की समृद्धि के लिए सार्वजनिक निवेश बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि इस दिशा में कुछ प्रमुख कार्यों को लागू करना जरूरी है, जैसे परियोजना निर्माण और बजटिंग को सुदृढ़ करना, भूमि अधिग्रहण और पेड़ कटाई की प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना है।