कोलकाता,। पश्चिम बंगाल में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर नौकरी गंवाने वाले 'योग्य' शिक्षकों ने 15 मई से शिक्षा विभाग मुख्यालय के सामने आक्रामक प्रदर्शन शुरू करने का ऐलान किया है। ये सभी शिक्षक 'योग्य शिक्षक-शिक्षिका अधिकार मंच' नामक संगठन के बैनर तले एकजुट हैं और अपनी नौकरी बहाली की मांग को लेकर पिछले कुछ दिनों से शांतिपूर्ण धरने पर बैठे थे।

सात मई से कोलकाता के साल्टलेक स्थित राज्य शिक्षा विभाग मुख्यालय के सामने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे इन शिक्षकों ने सोमवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि अब वे और अधिक आक्रामक रुख अपनाएंगे। संगठन ने 15 मई को कार्यालय की सभी दिशाओं से घेरेबंदी करने का फैसला किया है।

संगठन का कहना है कि उन्होंने सात मई से ही राज्य के शिक्षामंत्री ब्रात्य बसु से मुलाकात की कोशिश की, लेकिन अब तक कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली। इस स्थिति में मजबूर होकर उन्होंने 'घेराव' की रणनीति अपनाने का निर्णय लिया है।

'योग्य शिक्षक मंच' ने आम लोगों से भी इस प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की है ताकि न्याय के लिए उनकी आवाज़ और बुलंद हो सके।

गौरतलब है कि तीन अप्रैल 2025 को भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए राज्य में 25 हजार 753 शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द कर दी थीं। हाईकोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकार और स्कूल सेवा आयोग 'निर्दोष' और 'दोषी' उम्मीदवारों के बीच अंतर नहीं कर सके, जिसके चलते पूरी सूची रद्द करना आवश्यक हो गया।

राज्य सरकार और पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग ने इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। मंच ने राज्य सरकार से इस पुनर्विचार याचिका की स्थिति और प्रगति को लेकर पारदर्शिता बरतने की मांग की है।