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इजरायल में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज, राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग रविवार को करेंगे नेता के नाम का ऐलान


यरुशलम। इजरायल में चुनाव के बाद नई सरकार के गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने घोषणा की है कि वह रविवार को उस नेता के नाम का खुलासा करेंगे, जिसे नई सरकार बनाने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इस घोषणा के साथ ही देश में जारी गठबंधन की राजनीति और राजनीतिक दलों के बीच चल रही बातचीत पर सबकी निगाहें टिक गई हैं।

चुनाव के बाद गठबंधन की कवायद जारी

चुनावी नतीजे सामने आने के बाद इजरायल के विभिन्न राजनीतिक दल नई सरकार बनाने के लिए समर्थन जुटाने में लगे हैं। अलग-अलग दलों के नेताओं के बीच बैठकों और बातचीत का दौर जारी है। सरकार गठन के लिए आवश्यक संसदीय समर्थन हासिल करना इस पूरी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण पहलू माना जा रहा है।

इजरायल की बहुदलीय संसदीय व्यवस्था में किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने की स्थिति में गठबंधन सरकार बनाना आम प्रक्रिया है। ऐसे में छोटे राजनीतिक दलों का समर्थन भी सरकार गठन में निर्णायक भूमिका निभा सकता है।

राष्ट्रपति की भूमिका होगी अहम

इजरायल में राष्ट्रपति को चुनाव के बाद सरकार बनाने के लिए उपयुक्त नेता को जिम्मेदारी सौंपने का अधिकार है। इस प्रक्रिया में राष्ट्रपति राजनीतिक दलों के साथ विचार-विमर्श करते हैं और यह आकलन करते हैं कि किस नेता के पास संसद में बहुमत हासिल करने की सबसे अधिक संभावना है।

रविवार को होने वाली घोषणा के बाद नामित नेता को निर्धारित समयसीमा के भीतर सहयोगी दलों का समर्थन जुटाकर सरकार बनाने का प्रयास करना होगा।

राजनीतिक समझौतों पर टिकी निगाहें

नई सरकार के गठन को लेकर जारी बातचीत में राजनीतिक प्राथमिकताएं, नीतिगत मुद्दे और मंत्रालयों के बंटवारे जैसे विषय महत्वपूर्ण हो सकते हैं। गठबंधन में शामिल होने वाले दल अपनी राजनीतिक मांगों और शर्तों के आधार पर समर्थन देने का फैसला कर सकते हैं।

इस बीच, इजरायल की घरेलू राजनीति के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय समुदाय भी नई सरकार के नेतृत्व और उसकी नीतियों पर नजर बनाए हुए है। पश्चिम एशिया की मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए नई सरकार की विदेश और सुरक्षा नीति भी महत्वपूर्ण मानी जाएगी।

रविवार की घोषणा से स्पष्ट होगी अगली दिशा

राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग की घोषणा के बाद सरकार गठन की औपचारिक प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। हालांकि, केवल नेता को जिम्मेदारी सौंपे जाने से नई सरकार का गठन सुनिश्चित नहीं हो जाता। इसके लिए संसद में पर्याप्त समर्थन हासिल करना आवश्यक होगा।

फिलहाल इजरायल की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यही है कि नई सरकार बनाने की जिम्मेदारी किस नेता को मिलेगी और कौन-कौन से राजनीतिक दल उसके समर्थन में एकजुट होंगे। रविवार की घोषणा देश के अगले राजनीतिक नेतृत्व की दिशा तय करने में अहम साबित हो सकती है।