पटना: जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजनाओं का लाभ जल्द उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने की तैयारी कर रही है। नई व्यवस्था के तहत पात्र आवेदकों को आवेदन करने के 30 दिनों के भीतर नया राशन कार्ड उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित निगरानी और डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया जा रहा है। सरकार की इस पहल का उद्देश्य राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया में होने वाली अनावश्यक देरी को कम करना और वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को सरकारी खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ना है। इसके साथ ही लगभग एक करोड़ नए लाभार्थियों को राशन कार्ड व्यवस्था के दायरे में लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नई व्यवस्था में राशन कार्ड के लिए प्राप्त आवेदनों की प्रगति पर डिजिटल माध्यम से नजर रखी जाएगी। आवेदन जमा होने के बाद उसकी जांच, सत्यापन और स्वीकृति की प्रक्रिया को निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा करने पर जोर रहेगा। AI आधारित निगरानी प्रणाली के जरिए लंबित आवेदनों और प्रक्रिया में होने वाली देरी की पहचान करने में मदद मिल सकती है। इससे संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने और आवेदनों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने की दिशा में काम किया जाएगा। राज्य सरकार का लक्ष्य बड़ी संख्या में ऐसे परिवारों को राशन कार्ड योजना से जोड़ना है, जो पात्र होने के बावजूद अभी तक खाद्य सुरक्षा योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। एक करोड़ नए लाभार्थियों को जोड़ने की योजना के तहत पात्र परिवारों की पहचान और उनके आवेदनों के सत्यापन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इससे जरूरतमंद लोगों तक सरकारी राशन का लाभ पहुंचाने में सहायता मिलने की उम्मीद है। राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया में अक्सर दस्तावेजों के सत्यापन और प्रशासनिक स्तर पर मंजूरी मिलने में समय लगता है। डिजिटल मॉनिटरिंग व्यवस्था लागू होने से आवेदन किस स्तर पर लंबित है, इसकी जानकारी प्राप्त करना आसान हो सकता है। इसके अलावा तकनीक आधारित निगरानी से प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने और अनावश्यक देरी पर नियंत्रण रखने में मदद मिलने की संभावना है। राशन कार्ड गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए खाद्य सुरक्षा का महत्वपूर्ण माध्यम है। इसके जरिए पात्र परिवारों को सरकारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत निर्धारित मात्रा में अनाज उपलब्ध कराया जाता है। ऐसे में आवेदन के 30 दिनों के भीतर राशन कार्ड जारी करने की व्यवस्था लागू होने से नए लाभार्थियों को राहत मिल सकती है। विशेष रूप से उन परिवारों को फायदा होगा, जिन्हें राशन कार्ड के अभाव में सरकारी खाद्य सुरक्षा योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। सरकार की प्रस्तावित व्यवस्था की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आवेदन सत्यापन, पात्रता जांच और कार्ड जारी करने की प्रक्रिया निर्धारित समयसीमा में कितनी प्रभावी ढंग से पूरी होती है। यदि AI आधारित निगरानी और डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम सुचारु रूप से लागू होता है, तो राशन कार्ड वितरण व्यवस्था को अधिक तेज और जवाबदेह बनाया जा सकता है। फिलहाल, इस पहल से एक करोड़ नए लाभार्थियों को जोड़ने और पात्र परिवारों को समय पर खाद्य सुरक्षा का लाभ उपलब्ध कराने की उम्मीद जताई जा रही है।आवेदन से कार्ड जारी होने तक होगी डिजिटल निगरानी
एक करोड़ नए लाभार्थियों को जोड़ने की तैयारी
पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने पर जोर
गरीब परिवारों को मिलेगा सीधा लाभ
लागू करने की समयसीमा पर रहेगी नजर
अब आवेदन के 30 दिनों में मिलेगा नया राशन कार्ड, AI से होगी निगरानी; एक करोड़ नए लाभार्थियों को जोड़ने की तैयारी






