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सरकारी बैंकों का शानदार प्रदर्शन, पहली छमाही में 1.10 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड मुनाफा; कुल कारोबार 301.6 लाख करोड़ के पार


नई दिल्ली, 22 नवंबर। देश के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में मजबूत वित्तीय प्रदर्शन करते हुए नया रिकॉर्ड बनाया है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल से सितंबर 2026 के दौरान सरकारी बैंकों का संयुक्त शुद्ध मुनाफा बढ़कर 1,09,540 करोड़ रुपये यानी लगभग 1.10 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया। पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले इसमें 16.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

बैंकों के मुनाफे में बढ़ोतरी के साथ उनके कुल कारोबार ने भी पहली बार 300 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया है। 30 सितंबर 2026 तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का संयुक्त कारोबार 301.6 लाख करोड़ रुपये दर्ज किया गया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि से 15.5 प्रतिशत अधिक है। इससे सरकारी बैंकिंग व्यवस्था की वित्तीय स्थिति और कारोबारी क्षमता में सुधार के संकेत मिले हैं।

कर्ज वितरण में तेजी, एमएसएमई क्षेत्र को सबसे अधिक समर्थन

वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, सरकारी बैंकों ने केवल मुनाफा बढ़ाने पर ही नहीं, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों को कर्ज उपलब्ध कराने में भी बेहतर प्रदर्शन किया है। पहली छमाही में कुल अग्रिम यानी बैंक ऋण में सालाना आधार पर 18.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

विभिन्न क्षेत्रों में कर्ज वितरण की स्थिति इस प्रकार रही:

  • खुदरा ऋण में 17 प्रतिशत की वृद्धि।

  • कृषि ऋण में 19.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी।

  • सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र के ऋण में 20.4 प्रतिशत का विस्तार।

विशेष रूप से एमएसएमई क्षेत्र में कर्ज वितरण की तेज वृद्धि छोटे कारोबारियों और उद्यमियों के लिए बैंकिंग सहायता बढ़ने का संकेत देती है। इससे नए व्यवसाय शुरू करने, उत्पादन क्षमता बढ़ाने और रोजगार के अवसर तैयार करने में मदद मिल सकती है।

परिचालन मुनाफा भी बढ़कर 1.81 लाख करोड़ रुपये

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का संयुक्त परिचालन मुनाफा पहली छमाही में 13.9 प्रतिशत बढ़कर 1.81 लाख करोड़ रुपये हो गया। वहीं परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (ROA) में भी सुधार हुआ और यह बढ़कर 1.11 प्रतिशत पहुंच गया।

लगातार पांचवें वर्ष सरकारी बैंकों की लाभप्रदता में सुधार दर्ज किया गया है। बेहतर लागत प्रबंधन, डिजिटल बैंकिंग सेवाओं के विस्तार और जोखिम नियंत्रण की प्रक्रियाओं को इस प्रदर्शन के प्रमुख आधारों में शामिल किया जा रहा है।

एनपीए में गिरावट से मजबूत हुई बैंकों की वित्तीय स्थिति

सरकारी बैंकों के लिए एक और सकारात्मक संकेत खराब कर्ज यानी गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) में कमी है। 30 सितंबर 2026 तक इन बैंकों का सकल एनपीए अनुपात घटकर 1.69 प्रतिशत रह गया, जबकि शुद्ध एनपीए अनुपात 0.33 प्रतिशत पर पहुंच गया।

बैंकों में नए खराब ऋण जुड़ने की दर भी कम होकर 0.62 प्रतिशत रही। इसके अलावा, ऋण वसूली और पुराने फंसे कर्ज के खातों को दोबारा नियमित करने से परिसंपत्तियों की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो 90 प्रतिशत से अधिक बताया गया है।

इस सुधार से बैंकों पर खराब कर्ज का वित्तीय दबाव कम हुआ है और नए ग्राहकों को ऋण देने की क्षमता मजबूत हुई है।

पूंजी और डिजिटल बैंकिंग में भी सुधार

वित्त मंत्रालय के मुताबिक, सितंबर 2026 के अंत तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पूंजी पर्याप्तता अनुपात (CRAR) बढ़कर 16.89 प्रतिशत हो गया। पिछले वर्ष की तुलना में इसमें 0.93 प्रतिशत अंक यानी 93 बेसिस पॉइंट का सुधार हुआ है।

इसके साथ ही बैंकों का लागत-आय अनुपात घटकर 47.38 प्रतिशत रह गया। डिजिटल बैंकिंग, तकनीकी निवेश और बेहतर परिचालन प्रबंधन से बैंकों की कार्यक्षमता में सुधार हुआ है।

बैंकिंग सुधारों का दिख रहा असर

वित्त मंत्रालय ने सरकारी बैंकों के बेहतर प्रदर्शन के पीछे पिछले कुछ वर्षों में किए गए संरचनात्मक सुधारों, बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था, जोखिम प्रबंधन और तकनीकी आधुनिकीकरण को महत्वपूर्ण बताया है।

सरकारी बैंकों की मजबूत वित्तीय स्थिति से देश में निवेश, कारोबार और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए कर्ज उपलब्ध कराने की क्षमता बढ़ सकती है। साथ ही कृषि, छोटे उद्योगों और आम उपभोक्ताओं को बैंकिंग सेवाओं का लाभ पहुंचाने में भी मदद मिलेगी।

कुल मिलाकर, वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का प्रदर्शन भारतीय बैंकिंग उद्योग के लिए उत्साहजनक है। रिकॉर्ड मुनाफा, 300 लाख करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार और एनपीए में गिरावट इस क्षेत्र की बेहतर होती वित्तीय सेहत को दर्शाते हैं। अब चुनौती इस प्रदर्शन को आगे भी बनाए रखने और बढ़ते कर्ज वितरण के साथ उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने की होगी।