बोकारो:

बोकारो इस्पात संयंत्र (BSL) के टाउनशिप स्थित 654 मकानों की बाहरी मरम्मत और पेंटिंग के लिए जारी निविदा (निविदा संख्या: NBCC/SBG/e-tender 2026/196, दिनांक: 25.09.2026) को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। मजदूर बोकारो इस्पात संघ  के अध्यक्ष अनिल सिंह ने इस टेंडर की शर्तों में किए गए बदलावों को लेकर गंभीर भ्रष्टाचार और सिंडिकेट के जरिए चहेती एजेंसी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है। संघ का दावा है कि इन मनमाने बदलावों से बोकारो इस्पात संयंत्र को लगभग 15 करोड़ रुपये के वित्तीय नुकसान की संभावना है।

प्रेस वार्ता के दौरान संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि निविदा के पारा-20(A) में मरम्मत और नवीकरण के अनुभव से जुड़ी जो अतिरिक्त शर्तें (एडिशनल क्वालीफाइंग क्राइटेरिया) जोड़ी गई हैं, वे पूरी तरह से अप्रत्याशित और औचित्यहीन हैं।

संघ ने सवाल उठाया कि साल 2023 और 2025 में निकाली गई लगभग चार समान निविदाओं में ऐसा कोई अतिरिक्त क्वालीफाइंग क्राइटेरिया नहीं था। ऐसे में पांचवीं वर्तमान निविदा में अचानक इन शर्तों को क्यों जोड़ा गया? यह इस बात की ओर इशारा करता है कि 59 करोड़ 48 लाख रुपये की इस निविदा में सुनियोजित साजिश के तहत बदलाव किया गया है, ताकि स्थानीय ठेकेदारों को बाहर रखकर किसी विशेष एजेंसी को ठेका दिया जा सके।

मजदूर बोकारो इस्पात संघ ने सीधे तौर पर अधिकारियों पर निशाना साधते हुए कहा कि इन हथकंडों के जरिए पब्लिक मनी की लूट की जा रही है और कुछ भ्रष्ट अधिकारी अपनी जेबें भरने में लगे हैं। संघ ने आरोप लगाया कि इस पूरी प्रक्रिया के पीछे एक बड़ी साजिश है जिसके तहत अधिकारी भारी-भरकम कमीशन वसूल रहे हैं। स्थानीय ठेकेदारों को इस प्रक्रिया से वंचित रखना गंभीर जांच का विषय है।

संघ ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि बीएसएल प्रबंधन इस संदेहास्पद निविदा को रद्द नहीं करता है, तो मजबूरन मजदूरों और स्थानीय संघ को अधिकारियों के खिलाफ न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। प्रेस 

प्रेस वार्ता के दौरान मुख्य रूप से संतोष कुमार, मितेश कुमार, राजवीर पांडे, संतोष पासवान, मनोज कपद्दार, ऋषभ महतो सहित संघ के कई अन्य गणमान्य पदाधिकारी उपस्थित थे।