आदिवासियों की जमीन पर कॉरपोरेट कब्जे को सुप्रीम कोर्ट का झटका, डालमिया सीमेंट का भूमि अधिग्रहण रद्द
विशेष संवाददाता अलका मिश्रा की रिपोर्ट
आदिवासियों की जमीन पर कॉरपोरेट कब्जे को सुप्रीम कोर्ट का झटका, डालमिया सीमेंट का भूमि अधिग्रहण रद्द
लांजीबरना के आदिवासियों की बड़ी कानूनी जीत; ग्रामसभा की पूर्व सहमति और 80% प्रभावित परिवारों की मंजूरी के बिना निजी कंपनी के लिए जमीन अधिग्रहण अवैध
सुंदरगढ़/नई दिल्ली। जल, जंगल और जमीन की लड़ाई लड़ रहे ओडिशा के आदिवासियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी जीत मिली है। झारखंड की सीमा से सटे ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड के खनन विस्तार के लिए किए गए भूमि अधिग्रहण को सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया है। 18 नवंबर 2026 को सुनाए गए इस फैसले के बाद लांजीबरना क्षेत्र के आदिवासी समुदाय में जश्न का माहौल है।
'बिबोल टोप्पो एवं अन्य बनाम ओडिशा राज्य एवं अन्य' मामले में न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने ओडिशा हाईकोर्ट के पूर्व फैसले को पलटते हुए स्पष्ट किया कि अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों की जमीन का अधिग्रहण निर्धारित कानूनी प्रक्रियाओं और ग्रामसभा की पूर्व सहमति के बिना नहीं किया जा सकता।
ग्रामसभा की सहमति महज औपचारिकता नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 की धारा 41(3) का उल्लेख करते हुए कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण से पहले ग्रामसभा अथवा पंचायत की पूर्व सहमति अनिवार्य है। अदालत ने स्पष्ट किया कि ग्रामसभा की सहमति को केवल कागजी औपचारिकता नहीं बनाया जा सकता।
मामले में 26 जनवरी 2020 को संबंधित ग्रामसभाओं ने भूमि अधिग्रहण के विरोध में प्रस्ताव पारित किए थे। इसके बावजूद राज्य सरकार ने अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई।
निजी कंपनी के लिए 80 प्रतिशत सहमति जरूरी
फैसले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि निजी कंपनी के लिए भूमि अधिग्रहण की स्थिति में अधिनियम की धारा 2(2)(b) के तहत कम-से-कम 80 प्रतिशत प्रभावित परिवारों की पूर्व सहमति अनिवार्य है।
सरकार ने 482 परिवारों की सहमति का दावा किया, लेकिन निर्धारित प्रक्रिया के तहत फॉर्म-जे में सहमति प्राप्त करने का प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सकी। अदालत ने इसे कानूनी रूप से महत्वपूर्ण कमी माना।
कंपनी से जुड़े व्यक्ति की विशेषज्ञ समिति में नियुक्ति पर सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक प्रभाव आकलन (SIA) की जांच के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए। समिति में शामिल अशोक कुमार साहू का डालमिया कंपनी से पेशेवर संबंध था। वह कंपनी के भूमि अधिग्रहण सलाहकार के रूप में जुड़े थे। अदालत ने माना कि निजी कंपनी से ऐसा संबंध विशेषज्ञ समिति की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को प्रभावित कर सकता है।
आदिवासियों का जमीन पर प्रतिरोध भी चर्चा में
इस कानूनी लड़ाई के साथ जमीन पर आदिवासियों का प्रतिरोध भी चर्चा में रहा। आंदोलन से जुड़े लोगों के मुताबिक, दिसंबर से फरवरी के बीच कृषि भूमि पर सुरक्षा बलों की तैनाती के बीच जबरन कब्जे की कार्रवाई हुई थी। इसके बाद मार्च के अंतिम सप्ताह में आदिवासियों ने अपनी कृषि भूमि पर दोबारा कब्जा हासिल करने का अभियान शुरू किया। 18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद इसे आंदोलन की बड़ी जीत माना गया।
अधिग्रहण रद्द, कॉरपोरेट और सरकार को स्पष्ट संदेश
सुप्रीम कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया और संबंधित अधिसूचनाओं को निरस्त करते हुए ओडिशा हाईकोर्ट के फैसले को भी रद्द कर दिया। हालांकि, राज्य सरकार को कानून के अनुरूप सभी अनिवार्य प्रक्रियाओं का पालन करते हुए नए सिरे से अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने की छूट दी गई है।
बहरहाल,औद्योगिक विकास और कॉरपोरेट हितों के नाम पर आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों तथा ग्रामसभा की स्वायत्तता की अनदेखी नहीं की जा सकती। लांजीबरना का संघर्ष अब केवल जमीन का विवाद नहीं, बल्कि आदिवासी अधिकारों और कॉरपोरेट भूमि अधिग्रहण के बीच संघर्ष का एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन गया है।






