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मनरेगा में अवैध वसूली का आरोप, तीन हजार रुपये फोन-पे से लेने का दावा


मजदूरों की हाजिरी दर्ज होने के बावजूद मास्टर रोल जीरो करने पर उठे सवाल, बीपीओ ने आरोपों को बताया निराधार

रांची एक्सप्रेस संवाददाता

चतरा। सदर प्रखंड में मनरेगा योजना के तहत संचालित आम बागवानी योजना में कथित अवैध वसूली और मास्टर रोल जीरो किए जाने का मामला सामने आया है। इस मामले में सदर प्रखंड के बीपीओ राम कुमार सिंह पर तीन हजार रुपये की अवैध वसूली करने का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता अजय कुमार यादव का दावा है कि उक्त राशि फोन-पे के माध्यम से दी गई थी। उनके अनुसार, इस लेन-देन से संबंधित स्क्रीनशॉट भी उनके पास उपलब्ध है।
शिकायतकर्ता ने बताया कि आम बागवानी योजना के तहत मजदूरों की हाजिरी बनाई गई थी और एनएमएमएस के माध्यम से उनकी उपस्थिति भी दर्ज की गई थी। इसके बावजूद संबंधित योजना का मास्टर रोल जीरो कर दिया गया। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब मजदूरों की उपस्थिति दर्ज थी, तो मास्टर रोल जीरो किस आधार पर किया गया?अजय कुमार यादव ने पूरे मामले में कथित आर्थिक लेन-देन और मास्टर रोल जीरो किए जाने के बीच संबंध की जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि फोन-पे भुगतान के स्क्रीनशॉट और अन्य दस्तावेजों का तकनीकी सत्यापन कर मामले की सच्चाई सामने लाई जा सकती है।मामले को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर तीन हजार रुपये किस मद में दिए गए? फोन-पे से हुए कथित लेन-देन की जांच कब होगी? मजदूरों की हाजिरी और एनएमएमएस में उपस्थिति दर्ज होने के बाद मास्टर रोल जीरो करने का निर्णय किसके स्तर से लिया गया? इन सभी बिंदुओं पर विभागीय जांच की जरूरत बताई जा रही है।शिकायतकर्ता ने जिला प्रशासन और मनरेगा विभाग के वरीय अधिकारियों से मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने, डिजिटल भुगतान के साक्ष्यों का सत्यापन करने तथा आरोप सही पाए जाने पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।

इधर, बीपीओ ने आरोपों को बताया निराधार

वहीं, सदर प्रखंड के बीपीओ राम कुमार सिंह ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी से कोई पैसा नहीं लिया है। उनके विरुद्ध लगाए गए आरोप पूरी तरह निराधार हैं। उन्होंने बताया कि इस मामले में अपना स्पष्टीकरण वरीय अधिकारियों को दे चुके हैं।फिलहाल मामले में शिकायतकर्ता के आरोप और बीपीओ के पक्ष के बीच वास्तविकता स्पष्ट करने के लिए निष्पक्ष जांच जरूरी है। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है।