सदर अस्पताल में दवा खरीद के हिसाब पर सवाल, लाखों की खरीद के बिल-वाउचर गायब
रांची एक्सप्रेस संवाददाता
चतरा। सदर अस्पताल में दवाओं की खरीद को लेकर वित्तीय अनियमितता की आशंका सामने आई है। लाखों रुपये की दवाओं की खरीद से संबंधित बिल और वाउचर जांच के दौरान उपलब्ध नहीं कराए जा सके। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि दवाओं की खरीद वास्तव में हुई थी या फिर कागजों पर ही खर्च दिखाकर सरकारी राशि की निकासी की गई। हालांकि, मामले में वित्तीय गड़बड़ी की पुष्टि जांच और आगे की कार्रवाई के बाद ही हो सकेगी।
जानकारी के अनुसार, अगस्त 2026 में राज्य औषधि निदेशालय के निर्देश पर सदर अस्पताल में दवाओं की खरीद से संबंधित जांच की गई थी। इस दौरान करीब दो दर्जन दवाओं की खरीद के बिल और वाउचर जांच टीम को उपलब्ध नहीं कराए गए। टीम ने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को कई बार दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, लेकिन इसके बावजूद आवश्यक कागजात उपलब्ध नहीं कराए गए।जांच के दौरान दवाओं की पैकेजिंग को लेकर भी एक संदिग्ध स्थिति सामने आई। कुछ दवाओं के रैपर पर पहले से विवरण प्रिंट होने के बावजूद ऊपर से 'नोट फॉर सेल' के स्टिकर चिपकाए गए थे। जबकि राज्य सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जाने वाली दवाओं के रैपर पर सामान्यतः 'गवर्नमेंट ऑफ झारखंड' और 'नोट फॉर सेल' का विवरण पहले से अंकित रहता है। ऐसे में अतिरिक्त स्टिकर लगाने की जरूरत क्यों पड़ी, यह भी जांच का विषय बना हुआ है।दवाओं की खरीद से संबंधित अभिलेखों का उपलब्ध नहीं होना और रैपर पर अतिरिक्त स्टिकर लगाए जाने की स्थिति ने खरीद प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच टीम ने पाई गई अनियमितताओं का विस्तृत लिखित प्रतिवेदन तैयार कर राज्य औषधि निदेशालय को सौंप दिया है।अब इस मामले में आगे की कार्रवाई पर नजरें टिकी हैं। जांच प्रतिवेदन के आधार पर यह स्पष्ट होना बाकी है कि खरीद प्रक्रिया में किन अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी थी तथा सरकारी राशि के खर्च का पूरा हिसाब कब सामने आएगा।






