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जनता दरबार में उमड़ी फरियादियों की भीड़, डीसी ने दिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश - राशन कार्ड से लेकर अतिक्रमण तक मामलों की सुनवाई


अमित कुमार,
रांची एक्सप्रेस ब्यूरो 

देवघर : जिलावासियों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए शुक्रवार को समाहरणालय में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी सौरभ कुमार भुवानियां की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से आए सैकड़ों लोगों ने अपनी समस्याएं रखीं।

शिविर में मुख्य रूप से भू-अर्जन मुआवजा, झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना, पेंशन, पीएम आवास, राशन कार्ड और राजस्व से जुड़े मामले आए। उपायुक्त ने एक-एक कर सभी फरियादियों की बात सुनी और कई मामलों का मौके पर ही निष्पादन कराया। राशन कार्ड में नाम जोड़ने, पेंशन और मंईयां सम्मान योजना से जुड़े कई आवेदनों का संबंधित विभागों द्वारा ऑन स्पॉट समाधान किया गया।

जनता दरबार में रेखा देवी नामक महिला ने राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड नहीं होने की शिकायत की। इस पर उपायुक्त ने तुरंत संज्ञान लेते हुए आपूर्ति विभाग को प्राथमिकता के आधार पर उन्हें राशन कार्ड और आयुष्मान भारत कार्ड से जोड़ने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी पात्र व्यक्ति को कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रखा जाएगा।

हुसैनाबाद आंगनबाड़ी केंद्र में सेविका चयन में अनियमितता के आरोप पर उपायुक्त ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने उप विकास आयुक्त को पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया, ताकि योग्य स्थानीय उम्मीदवार का चयन हो सके और केंद्र का संचालन सुचारू रहे।

वहीं, जलालुद्दीन अंसारी नामक व्यक्ति पर बच्चों का स्कूल में एडमिशन और राशन डीलरशिप दिलाने के नाम पर ठगी का आरोप लगा। उपायुक्त ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को जांच कर प्रतिवेदन सौंपने को कहा।

बिजली बिल से जुड़ी शिकायतों पर उपायुक्त ने विद्युत विभाग के अभियंताओं को समय पर समाधान करने का निर्देश दिया। बच्चों से जुड़े एक मामले में जिला बाल संरक्षण इकाई को जरूरतमंद बच्चों को स्पॉन्सरशिप योजना से जोड़ने को कहा, ताकि उनकी शिक्षा और भरण-पोषण में बाधा न आए।

सरकारी और गैर-मजरूआ जमीन पर अतिक्रमण की शिकायतों पर सभी अंचलाधिकारियों को विशेष अभियान चलाकर अवैध कब्जा हटाने और कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

उपायुक्त ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि जनता दरबार में आए आवेदनों को प्राथमिकता पर निष्पादित करें, लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।