108 एंबुलेंस सेवा में अनियमितताओं का आरोप, तीन माह से कर्मियों को वेतन नहीं
रामगढ़। झारखंड की 108 एंबुलेंस सेवा के संचालन और कर्मचारियों के वेतन भुगतान को लेकर गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। झारखंड प्रदेश एंबुलेंस कर्मचारी संघ ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), झारखंड के अभियान निदेशक को पत्र लिखकर सेवा संचालित करने वाली कंपनी के खिलाफ उच्चस्तरीय जांच और कठोर कार्रवाई की मांग की है। संघ का आरोप है कि कर्मचारियों को तीन माह से वेतन नहीं मिला है, जबकि वेतन भुगतान के नाम पर लाखों रुपये के संदिग्ध दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं। संघ ने मांगों पर कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में राज्यव्यापी आंदोलन की चेतावनी भी दी है।
तीन माह से वेतन भुगतान नहीं, कटौती की भी शिकायत
संघ के जिला अध्यक्ष कुणाल बनर्जी के अनुसार, 5 फरवरी 2025 से सम्मान फाउंडेशन राज्य में 108 एंबुलेंस सेवा का संचालन कर रहा है। इसके बावजूद कर्मचारियों का अगस्त से अक्टूबर 2026 तक का वेतन लंबित है। उन्होंने आरोप लगाया कि फरवरी 2025 से कर्मचारियों के वेतन में मनमाने तरीके से कटौती की जा रही है। लंबे समय से खराब पड़ी एंबुलेंस को कागजों पर चालू दिखाकर सरकारी भुगतान लेने, जबकि उसी एंबुलेंस के खराब होने का हवाला देकर कर्मचारियों का वेतन रोकने की शिकायत भी की गई है।
लाखों रुपये के भुगतान दस्तावेजों पर उठाए सवाल
संघ ने 16 अक्टूबर 2026 को स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी की अध्यक्षता में हुई बैठक का हवाला देते हुए भुगतान दस्तावेजों की सत्यता पर सवाल उठाए हैं। आरोप है कि बैठक में कंपनी के प्रतिनिधियों ने जुलाई और अगस्त के वेतन भुगतान के प्रमाण प्रस्तुत किए, जिनमें अलग-अलग कर्मचारियों के नाम पर 1.10 लाख से लेकर करीब 2 लाख रुपये तक भुगतान दर्शाया गया। संघ के मुताबिक, दस्तावेजों में 1,71,881 रुपये, 1,99,603 रुपये, 1,44,158 रुपये, 1,10,891 रुपये, 1,88,514 रुपये, 1,27,524 रुपये और 1,33,069 रुपये तक भुगतान दिखाया गया, जबकि संबंधित कर्मचारियों के बैंक खातों में उक्त राशि प्राप्त नहीं हुई। संघ ने इन दस्तावेजों की जांच कर वास्तविक भुगतान की स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है।
खराब एंबुलेंस के नाम पर वेतन कटौती का आरोप
कर्मचारी संघ का आरोप है कि एंबुलेंस खराब रहने या मरीजों का कॉल नहीं आने की स्थिति में भी ड्यूटी पर उपस्थित कर्मचारियों का वेतन काट लिया जाता है। जिला प्रबंधकों पर कर्मचारियों को अपनी निजी राशि से एंबुलेंस की मरम्मत कराने तथा वाहन खराब रहने के बावजूद फर्जी केस आईडी बनाने का दबाव डालने का भी आरोप लगाया गया है। संघ का कहना है कि निर्देशों का पालन नहीं करने पर कर्मचारियों को वेतन कटौती का सामना करना पड़ता है।
जांच और कार्रवाई की मांग
झारखंड प्रदेश एंबुलेंस कर्मचारी संघ ने पूरे मामले की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कराकर वेतन भुगतान में कथित अनियमितताओं को दूर करने, लंबित वेतन का भुगतान सुनिश्चित करने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। संघ ने चेतावनी दी है कि कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान नहीं होने पर राज्यव्यापी हड़ताल और आंदोलन किया जाएगा।
ये थे उपस्थित
मौके पर कुणाल बनर्जी, प्रशांत पाण्डेय, सिकंदर उरांव, अरविन कुमार, नौशाद आलम, रामकुमार, तेजलाल कुमार, संजय कुमार, अनिल कुमार, प्रीति सोरेन, प्रिया बारला, रेनू बारा, केदार महतो, मेघनाथ महतो, मनोज महतो, धर्मेंद्र चौधरी, राहुल कुमार, सिकंदर महतो, अरविन्द यादव, भारत महतो, मुकेश कुमार, मनोज, कुलदीप महतो, सुनील प्रजापति और अखिलेश कुमार सहित अन्य एंबुलेंस कर्मी उपस्थित थे।






