रांची। जिले में अफीम की अवैध खेती पर प्रभावी नियंत्रण लगाने के उद्देश्य से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत ग्रामीण इलाकों में लोगों को नशीली फसलों की खेती से होने वाले कानूनी नुकसान, आर्थिक जोखिम और सामाजिक दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। प्रशासन का प्रयास है कि ग्रामीणों की भागीदारी से अवैध खेती की गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके।

ग्रामीणों को दी जा रही कानूनी जानकारी

जागरूकता अभियान के दौरान ग्रामीणों को बताया जा रहा है कि अफीम की खेती बिना वैध अनुमति करना कानूनन अपराध है। इसमें शामिल लोगों के खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) अधिनियम के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। लोगों को यह भी समझाया जा रहा है कि अवैध खेती के कारण गिरफ्तारी, सजा और संपत्ति से जुड़े कानूनी जोखिम पैदा हो सकते हैं।

युवाओं और परिवारों पर पड़ने वाले प्रभावों की जानकारी

अभियान में केवल कानूनी पहलुओं तक ही जानकारी सीमित नहीं रखी जा रही है, बल्कि नशीली फसलों के कारण समाज में पैदा होने वाली समस्याओं पर भी चर्चा की जा रही है। ग्रामीणों को बताया जा रहा है कि अवैध नशे के कारोबार से युवाओं का भविष्य प्रभावित हो सकता है और परिवारों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति पर भी नकारात्मक असर पड़ता है।

वैकल्पिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहन

ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को पारंपरिक और वैध कृषि गतिविधियों से जुड़ने के लिए प्रेरित करने पर भी जोर दिया जा रहा है। किसानों को यह संदेश दिया जा रहा है कि खेती के माध्यम से स्थायी आमदनी हासिल करने के लिए कानूनी फसलों और सरकारी कृषि योजनाओं का लाभ उठाना अधिक सुरक्षित विकल्प है।

अवैध खेती रोकने में जनसहयोग पर जोर

प्रशासनिक स्तर पर जागरूकता बढ़ाने के साथ ग्रामीणों से भी सहयोग की अपील की जा रही है। अभियान का उद्देश्य लोगों में कानून के प्रति जिम्मेदारी विकसित करना और अफीम की अवैध खेती के खिलाफ सामूहिक प्रयास को मजबूत करना है।

प्रशासन की इस पहल को नशामुक्त समाज और सुरक्षित ग्रामीण वातावरण बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। जागरूकता के साथ नियमित निगरानी और वैकल्पिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने से इस समस्या पर प्रभावी नियंत्रण पाने में मदद मिल सकती है।