रांची: झारखंड में सरकारी निविदा (टेंडर) प्रक्रिया में बदलाव किए जाने का दावा करने वाला एक कथित सरकारी पत्र सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है। पत्र को लेकर प्रशासनिक महकमे में सतर्कता बढ़ा दी गई है। शुरुआती जानकारी के अनुसार, इस दस्तावेज को फर्जी बताया जा रहा है। इस पर मुख्य सचिव के नाम से किए गए हस्ताक्षर भी असली नहीं होने की बात सामने आई है। वायरल पत्र में राज्य सरकार की निविदा व्यवस्था में बदलाव से संबंधित निर्देश होने का दावा किया गया है। सरकारी आदेश जैसा प्रारूप तैयार कर इसे सोशल मीडिया पर साझा किया जा रहा है, जिससे लोगों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा होने की आशंका है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकारी स्तर पर सतर्कता बरती जा रही है। अधिकारियों के लिए यह जरूरी हो गया है कि किसी भी विभागीय आदेश या निविदा संबंधी दिशा-निर्देश को लागू करने से पहले उसकी आधिकारिक पुष्टि की जाए। प्रशासनिक स्तर पर लोगों और संबंधित विभागों को ऐसे संदिग्ध दस्तावेजों पर भरोसा नहीं करने की जरूरत है। किसी भी सरकारी निर्णय की वास्तविकता जानने के लिए संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट, अधिसूचना या अधिकृत माध्यम से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। सरकारी निर्देश के नाम पर फर्जी पत्र तैयार कर प्रसारित करना गंभीर मामला है। इससे न केवल सरकारी व्यवस्था की विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है, बल्कि निविदा प्रक्रिया से जुड़े ठेकेदारों और अन्य हितधारकों के बीच भी अनावश्यक भ्रम पैदा हो सकता है। फिलहाल, वायरल पत्र की प्रामाणिकता को लेकर आधिकारिक पुष्टि को ही अंतिम आधार माना जाना चाहिए।
झारखंड में निविदा प्रक्रिया बदलने के नाम पर फर्जी आदेश वायरल, मुख्य सचिव के हस्ताक्षर भी संदिग्ध






