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झारखंड हाईकोर्ट को जल्द मिल सकता है नया मुख्य न्यायाधीश, सीएम हेमंत सोरेन ने CJI सूर्यकांत को लिखा पत्र


रांची: झारखंड हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के उत्तराधिकारी की नियुक्ति का मामला अब राज्य सरकार के स्तर पर भी उठाया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत को पत्र लिखकर झारखंड हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक के उत्तराधिकारी की नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द पूरी करने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में कॉलेजियम से भी शीघ्र पहल करने की अपील की है।

मुख्यमंत्री की ओर से उठाए गए इस मुद्दे का उद्देश्य झारखंड हाईकोर्ट में न्यायिक नेतृत्व को लेकर समय रहते आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करना है। राज्य सरकार चाहती है कि मुख्य न्यायाधीश के उत्तराधिकारी की नियुक्ति में अनावश्यक देरी न हो और न्यायिक प्रशासन का कामकाज सुचारु रूप से चलता रहे।

CJI से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का आग्रह

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पत्र में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत का ध्यान झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद पर उत्तराधिकारी की नियुक्ति की आवश्यकता की ओर आकर्षित किया है। उन्होंने अनुरोध किया है कि इस विषय पर समय रहते आवश्यक कदम उठाए जाएं, ताकि पद से संबंधित बदलाव की प्रक्रिया व्यवस्थित ढंग से पूरी हो सके।

कॉलेजियम से भी शीघ्र पहल की मांग

मुख्यमंत्री ने केवल मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर ही अपनी बात नहीं रखी, बल्कि कॉलेजियम से भी इस मामले में जल्द निर्णय लेने की अपेक्षा जताई है। उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय कॉलेजियम की प्रक्रिया के तहत लिए जाते हैं।

ऐसे में राज्य सरकार की ओर से की गई यह पहल झारखंड हाईकोर्ट में नेतृत्व परिवर्तन की प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

न्यायिक व्यवस्था की निरंतरता पर जोर

हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद न्यायिक प्रशासन और संस्थागत कामकाज के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण होता है। मुख्य न्यायाधीश की जिम्मेदारी अदालतों के प्रशासनिक संचालन, मामलों के आवंटन और न्यायिक कार्यप्रणाली को व्यवस्थित बनाए रखने से भी जुड़ी होती है।

इसलिए उत्तराधिकारी की समय पर नियुक्ति को न्यायिक व्यवस्था की निरंतरता के लिए आवश्यक माना जाता है।

अब कॉलेजियम के फैसले पर नजर

मुख्यमंत्री के पत्र के बाद अब झारखंड हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति को लेकर कॉलेजियम की अगली पहल पर नजर रहेगी। हालांकि, उत्तराधिकारी के नाम और नियुक्ति की संभावित समयसीमा को लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है।

राज्य सरकार की मांग है कि इस प्रक्रिया को जल्द आगे बढ़ाया जाए, ताकि झारखंड हाईकोर्ट में न्यायिक नेतृत्व को लेकर किसी तरह की प्रशासनिक अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न न हो।