35 वर्षों की लाइसेंस अवधि के दौरान प्रतिमाह लगभग 3 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा। इसमें प्रतिवर्ष 3 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी, सरकार को कुल लगभग 2,000 करोड़ रुपये का राजस्व मिलने का अनुमान है। इसके अतिरिक्त, 24 करोड़ रुपये की अग्रिम लाइसेंस फीस मिलेगी। होटल की संपत्ति में न्यूनतम 50 करोड़ रुपये के निवेश की प्रतिबद्धता जताई गई है। होटल से प्रदेश सरकार को लगभग 400 करोड़ रुपये की नकद राशि भी प्राप्त हुई है।

इस होटल से होने वाली कमाई की पाई-पाई का उपयोग हिमाचल की देवतुल्य जनता के हित में किया जाएगा।