कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा का आगामी बजट सत्र इस साल 12 फरवरी से शुरू होने की संभावना है। यह सत्र केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा एक फरवरी को संसद में केंद्रीय बजट पेश किए जाने के ठीक 11 दिन बाद शुरू होगा।

यह बजट पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) चंद्रिमा भट्टाचार्य का राज्य विधानसभा चुनाव 2026 से पहले का अंतिम पूर्ण बजट होगा।

राज्य वित्त विभाग के एक अधिकारी के अनुसार, पहले इस साल का बजट सत्र सात फरवरी से शुरू करने की योजना थी। हालांकि, बाद में 12 फरवरी को सत्र का संभावित पहला दिन तय किया गया। एक वित्त विभाग के अधिकारी ने गुप्त रूप से जानकारी देते हुए कहा कि यह तिथि अभी भी अस्थायी है।

अधिकारी ने बताया कि चूंकि यह विधानसभा चुनावों से पहले का अंतिम पूर्ण बजट है, ऐसे में महिलाओं और युवाओं के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं और अन्य योजनाओं में बजट आवंटन बढ़ाए जाने की संभावना है।

वहीं, राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी की भी संभावना जताई जा रही है। यह मुद्दा लंबे समय से विवाद का विषय बना हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में इस पर मामला लंबित है। हालांकि, वित्त विभाग के अधिकारियों के अनुसार, अगर राज्य सरकार महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी भी करती है, तब भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तुलना में यह अंतर काफी बड़ा रहेगा। वर्तमान में पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारी 14 प्रतिशत डीए प्राप्त कर रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 53 प्रतिशत डीए मिलता है।

इसके अलावा, सवाल यह भी उठता है कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राज्य बजट में राज्य के अपने कर राजस्व को बढ़ाने के लिए कोई नया उपाय दिखेगा या नहीं। वर्तमान में, राज्य का राजस्व मुख्य रूप से उत्पाद शुल्क पर निर्भर है।