रीवा,। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बेंच ने मंगलवार को आकांक्षी ब्लाक सिरमौर में बच्चों के अधिकारों से जुड़े प्रकरणों की सुनवाई की। शिविर में चिन्हित बच्चों को शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया गया। शिविर में बच्चों के आधार कार्ड तथा आयुष्मान कार्ड बनाने के साथ ही अन्य योजनाओं से लाभान्वित भी किया गया। शिविर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा मेडिकल बोर्ड की टीम के माध्यम से बच्चों के स्वास्थ्य की जाँच की गयी तथा दिव्यांगता प्रमाणपत्र जारी किए गये। छात्रवृत्ति वितरण, खाद्यान्न वितरण, शिक्षा का अधिकार अधिनियम तथा यौन दुर्व्यवहार के प्रकरणों की सुनवाई बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बेंच में की गयी।


राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली की बेंच में सिरमौर एवं जवा विकासखण्ड के लगभग एक हजार से अधिक हितग्राहियों की समस्यों का समाधान किया गया तथा जिन समस्याओं का निराकरण नहीं हो सका, उनके लिए समय सीमा निर्धारित की गयी। शिविर में प्राप्त आवेदनों को विभागवार संकलन कर कलेक्टर रीवा के समक्ष प्रस्तुत किये जाएंगे। शिविर में विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति में प्राप्त समस्याओं के निराकरण के संबंध में समझाइश दी गयी।



इस दौरान आयोग के सदस्य मेघा पवार, राष्ट्रीय बाल आयोग की परामर्शदात्री समिति की सदस्य प्रज्ञा त्रिपाठी, राष्ट्रीय बाल आयोग के कंसल्टेंट सलाहकार कल्पेंद्र परमार एवं राहुल, अपर कलेक्टर सपना त्रिपाठी, संयुक्त कलेक्टर पीके पांडे, जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रतिभा पांडे, संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय एवं नि:शक्त जन कल्याण अनिल दुबे, जिला शिक्षा अधिकारी सुदामा लाल गुप्ता, एसडीएम आरके सिन्हा, सीईओ जनपद हलधर मिश्रा, एसडीओपी प्रजापति, परियोजना अधिकारी जीवेंद्र सिंह, परियोजना अधिकारी डॉ. शेषनारायण मिश्रा, बाल संरक्षण अधिकारी स्वाति श्रीवास्तव, बेनिसन हेल्पिंग सोशल वेलफेयर सोसायटी अध्यक्ष श्लेषा शुक्ला सहित बच्चे व उनके परिजन, स्थानीय रहवासी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन आशीष द्विवेदी सहायक संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया गया।