गांधीनगर,। देश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब एवं मध्यमवर्गीय परिवारों को किफायती मूल्य पर पक्के मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की थी। इस योजना के अंतर्गत पिछले 9 वर्षों में लाखों परिवारों को उनके सपनों का घर मिला है। इससे उनका जीवन स्तर ऊंचा उठा है। गुजरात में भी प्रधानमंत्री आवास योजना को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया है और देश के अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात इस योजना को लागू करने के मामले में एक अग्रणी राज्य है।

गुजरात में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत कुल 8.52 लाख आवासों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत की स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने तक ‘विकसित भारत@2047’ का संकल्प दिया है, जिसमें देश के सभी लोगों के पास पक्का घर होगा। विकसित भारत के इस संकल्प को साकार करने में मुख्य भूमिका निभाने के उद्देश्य से गुजरात ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में ‘विकसित गुजरात@2047’ का रोडमैप तैयार कर लिया है। राज्य सरकार इस बात को लेकर पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्यरत है कि राज्य में सभी लोगों को उनके सपनों का घर मिले।

8.55 लाख आवासों का निर्माण

जून, 2015 में योजना की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत गुजरात राज्य के लिए अनुमानित मांग के अनुसार 7.64 लाख आवासों का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसकी तुलना में अब तक कुल 9.78 लाख आवास मंजूर किए गए हैं। इन मंजूर किए गए आवासों में से 8.55 लाख आवासों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत 1 लाख से अधिक आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण करने का आयोजन किया गया है, जिसके लिए 1066 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा वर्ष 2024-25 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 65,000 से अधिक आवासों का निर्माण पूरा करने का आयोजन किया गया है, जिसके लिए 1326.93 करोड़ रुपये की भारी धनराशि का प्रावधान किया गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी घटक के तहत 6.13 लाख से भी अधिक लाभार्थियों को उनके पहले आवास पर लिये गए ऋण पर ब्याज सहायता का लाभ प्रदान करने के मामले में गुजरात देश के अन्य राज्यों की तुलना में अग्रणी स्थान पर है। इसके अलावा, केंद्र सरकार ने वर्ष 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत शहरी गरीबों एवं कामगारों को सस्ते किराये के मकान उपलब्ध कराने के लिए ‘किफायती किराया आवास परिसर’ योजना की घोषणा की थी। इस घोषणा के तीन महीने के भीतर गुजरात के सूरत शहर के सूडा (सूरत शहरी विकास प्राधिकरण) क्षेत्र में निर्मित 393 आवासों को मॉडल-01 के अंतर्गत किराये के मकानों में परिवर्तित कर गुजरात इस प्रोजेक्ट की मंजूरी हासिल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया।

ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी-इंडिया के लाइट हाउस प्रोजेक्ट (एलएचपी) के लिए गुजरात के राजकोट शहर का चयन किया गया है, जहां टनल फॉर्मवर्क के द्वारा मोनोलिथिक कंक्रीट निर्माण टेक्नोलॉजी का उपयोग कर आवास बनाए गए हैं। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत राजकोट में ईडब्ल्यूएस-2 श्रेणी के कुल 1144 आवासों का निर्माण किया गया है, जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री द्वारा अक्टूबर-2022 में किया गया था। गुजरात राज्य के सभी शहरों के लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के कम से कम एक घटक का लाभ दिया गया है।

गुजरात को अब तक कुल 14 अवॉर्ड मिले

केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2017 में गुजरात को क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना के अंतर्गत प्रथम स्थान से सम्मानित किया गया था। उसके बाद वर्ष 2019 में केंद्र सरकार द्वारा गुजरात को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए 6 अवॉर्ड प्रदान किए गए। इनमें पॉलिसी इनेशिएटिव, बेस्ट अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट ऑन प्राइवेट लैंड तथा बेस्ट इन-सीटू स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट शामिल हैं। इसके अलावा, 2019 में ही लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी) घटक के अंतर्गत गुजरात राज्य के 3 लाभार्थियों को बेस्ट हाउस कंस्ट्रक्शन श्रेणी के अवॉर्ड से नवाजा गया।

वर्ष 2022 में केंद्र सरकार द्वारा गुजरात को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए 7 श्रेणियों में अवॉर्ड प्रदान किए गए। इनमें, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) के कार्यान्वयन के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य, मॉडल-01 के तहत किफायती किराया आवास परिसर (एआरएचसी) के कार्यान्वयन के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य, पीपीपी मॉडल के तहत सर्वश्रेष्ठ साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी) परियोजना, अन्य मिशनों के साथ कन्वर्जेंस के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य, लाइट हाउस प्रोजेक्ट (एलएचपी) साइट पर अधिकतम तकनीकी विजिट वाला राज्य, पीएमएवाई (यू) के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य स्तरीय तकनीकी सेल (एसएलटीसी) तथा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली म्युनिसिपल काउंसिल (ऊना नगर पालिका) का अवॉर्ड शामिल है।