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यूरोपीय संघ और इंडोनेशिया के बीच ऐतिहासिक व्यापार समझौता, 730 मिलियन लोगों के बाजार में खुलेंगे नए अवसर


ब्रसेल्स, 22 नवंबर। वैश्विक व्यापारिक संबंधों को नई दिशा देने की कोशिशों के बीच यूरोपीय संघ (EU) और इंडोनेशिया ने एक महत्वपूर्ण आर्थिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में 21 नवंबर को हुए इस समझौते के तहत दोनों पक्षों ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) के साथ निवेश संरक्षण समझौते (IPA) पर भी सहमति जताई। इसका मुख्य उद्देश्य आयात-निर्यात को आसान बनाना, व्यापारिक शुल्क और बाधाओं को कम करना तथा एक-दूसरे के बाजारों में निवेश के नए अवसर उपलब्ध कराना है।

इस समझौते को यूरोप और दक्षिण-पूर्व एशिया के आर्थिक संबंधों में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। इसके जरिए यूरोपीय संघ और दक्षिण-पूर्व एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इंडोनेशिया के बीच कारोबारी सहयोग को व्यापक बनाने की योजना है। दोनों पक्षों का संयुक्त बाजार लगभग 73 करोड़ लोगों का होगा। करीब दस वर्षों तक चली बातचीत के बाद इस समझौते को अंतिम रूप दिया गया है।

लगभग 98.5 प्रतिशत उत्पादों पर शुल्क घटाने की योजना

समझौते का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आयात शुल्क में कटौती से जुड़ा है। यूरोपीय आयोग के अनुसार, इसके पूर्ण क्रियान्वयन के बाद दोनों पक्षों के बीच कारोबार होने वाली लगभग 98.5 प्रतिशत टैरिफ श्रेणियों पर आयात शुल्क समाप्त किया जाएगा। इससे कंपनियों के लिए एक-दूसरे के बाजारों में उत्पाद बेचना अधिक आसान और किफायती हो सकेगा।

इंडोनेशिया के अनुसार, यूरोपीय संघ की लगभग 90.4 प्रतिशत टैरिफ श्रेणियों पर समझौता लागू होने के पहले दिन से शून्य शुल्क का लाभ मिलेगा, जबकि अन्य शुल्कों को अगले तीन से 15 वर्षों के दौरान चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा।

यूरोपीय कंपनियों को इंडोनेशिया में मशीनरी, वाहन, रसायन, दवाइयां, कृषि उत्पाद और औद्योगिक उपकरणों के निर्यात में बेहतर अवसर मिलने की उम्मीद है। वहीं इंडोनेशिया के कपड़ा, जूते, पाम ऑयल और अन्य उत्पादों को यूरोपीय बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी पहुंच मिल सकती है।

निवेश और उद्योगों को मिलेगा प्रोत्साहन

व्यापार समझौते के साथ हस्ताक्षरित निवेश संरक्षण समझौते का उद्देश्य दोनों क्षेत्रों के निवेशकों के हितों की रक्षा करना है। इससे निवेश के लिए अधिक पारदर्शी और स्थिर वातावरण तैयार करने में मदद मिलेगी।

विशेष रूप से इलेक्ट्रिक वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा, दवा निर्माण और महत्वपूर्ण खनिजों से जुड़े उद्योगों में निवेश बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इससे नई औद्योगिक परियोजनाओं, तकनीकी सहयोग और रोजगार के अवसरों का विस्तार हो सकता है।

इसके अतिरिक्त डिजिटल व्यापार, दूरसंचार सेवाओं और अन्य व्यावसायिक सेवाओं के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने की योजना है।

व्यापारिक लागत में करोड़ों यूरो की बचत

यूरोपीय आयोग का अनुमान है कि आयात शुल्क में कटौती के कारण यूरोपीय कंपनियों को हर साल लगभग 60 करोड़ यूरो की सीमा शुल्क बचत हो सकती है। इससे उत्पादों की लागत कम करने और अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में मदद मिलेगी।

आयोग के अनुमान के मुताबिक, समझौते के लागू होने के बाद अगले 15 वर्षों में इंडोनेशिया को यूरोपीय संघ का निर्यात लगभग 40 प्रतिशत बढ़ सकता है। वहीं यूरोप को इंडोनेशिया से होने वाले वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात में 14 प्रतिशत से अधिक वृद्धि का अनुमान है।

पर्यावरण और श्रमिक अधिकारों पर भी ध्यान

समझौते में केवल व्यापार विस्तार को ही प्राथमिकता नहीं दी गई है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन और श्रमिकों के अधिकारों से जुड़े प्रावधान भी शामिल किए गए हैं। दोनों पक्षों ने सतत विकास और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया है।

इसके तहत पेरिस जलवायु समझौते के उद्देश्यों को भी महत्व दिया गया है। साथ ही कच्चे माल और ऊर्जा की आपूर्ति श्रृंखला को अधिक सुरक्षित और मजबूत बनाने की दिशा में काम किया जाएगा।

समझौता लागू होने से पहले पूरी करनी होंगी औपचारिकताएं

हस्ताक्षर के बाद अब समझौते को लागू करने के लिए दोनों पक्षों को आवश्यक आंतरिक प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी। यूरोपीय संघ में इसके लिए यूरोपीय संसद की मंजूरी जरूरी होगी। इंडोनेशिया को भी अपनी घरेलू अनुमोदन प्रक्रिया पूरी करनी है।

दोनों पक्षों का लक्ष्य 2027 की शुरुआत में समझौते को अस्थायी रूप से लागू करने का है। इसके बाद व्यापारिक प्रावधानों का लाभ चरणबद्ध तरीके से मिलना शुरू हो सकेगा।

कुल मिलाकर, यूरोपीय संघ और इंडोनेशिया के बीच हुआ यह समझौता वैश्विक व्यापार में नए आर्थिक साझेदार तैयार करने की रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इससे दोनों अर्थव्यवस्थाओं को नए बाजार, निवेश और रोजगार के अवसर मिलने की उम्मीद है। आने वाले वर्षों में यह साझेदारी अंतरराष्ट्रीय व्यापार और एशिया-यूरोप के आर्थिक संबंधों को नई मजबूती दे सकती है।