कोलकाता, 22 नवंबर। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले का सिंगूर एक बार फिर औद्योगिक गतिविधियों को लेकर चर्चा में है। करीब 18 साल पहले टाटा मोटर्स की नैनो कार परियोजना के बंद होने के बाद अब यहां एक नई वाहन निर्माण इकाई स्थापित करने की तैयारी है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने 21 नवंबर को घोषणा की कि वाणिज्यिक वाहन निर्माता कंपनी अशोक लेलैंड सिंगूर में ट्रक निर्माण संयंत्र लगाएगी। उन्होंने बताया कि परियोजना पर जल्द काम शुरू होने की उम्मीद है। यह घोषणा ऐसे समय में हुई है, जब पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में औद्योगिक निवेश आकर्षित करने और विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है। प्रस्तावित संयंत्र में भारी वाणिज्यिक वाहनों का निर्माण किया जाएगा। इससे सिंगूर और आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियां बढ़ने तथा रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। केंद्रीय मंत्री ने की परियोजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आईआईटी खड़गपुर कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि सरकार सिंगूर में उद्योगों की वापसी के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अशोक लेलैंड के ट्रक निर्माण संयंत्र की योजना की पुष्टि करते हुए कहा कि इस परियोजना का काम जल्द शुरू किया जाएगा। यह घोषणा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के 5 नवंबर को दिए गए बयान के बाद आई है। मुख्यमंत्री ने उस समय बताया था कि राज्य सरकार ने सिंगूर में भारी वाणिज्यिक वाहन निर्माण इकाई स्थापित करने के लिए अशोक लेलैंड के साथ शुरुआती बातचीत की है। हालांकि, मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया था कि सरकार केवल घोषणाओं या प्रचार के लिए समझौते करने के बजाय वास्तविक रूप से लागू होने वाली औद्योगिक परियोजनाओं को प्राथमिकता देगी। क्या है सिंगूर का नैनो परियोजना से जुड़ा इतिहास? सिंगूर का नाम देश के औद्योगिक और राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वर्ष 2006 में तत्कालीन वाम मोर्चा सरकार ने टाटा मोटर्स की छोटी कार नैनो के निर्माण संयंत्र के लिए यहां लगभग 997 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया था। लेकिन कृषि भूमि अधिग्रहण को लेकर किसानों के एक वर्ग ने विरोध शुरू कर दिया। तत्कालीन विपक्षी नेता ममता बनर्जी के नेतृत्व में आंदोलन तेज हुआ और यह मुद्दा राष्ट्रीय राजनीति तक पहुंच गया। लगातार विरोध और विवाद के बीच वर्ष 2008 में रतन टाटा ने सिंगूर से नैनो परियोजना हटाने का फैसला किया। इसके बाद टाटा मोटर्स ने गुजरात के साणंद में कार निर्माण परियोजना स्थापित की। इस घटनाक्रम ने पश्चिम बंगाल की राजनीति पर भी गहरा प्रभाव डाला। वर्ष 2011 में ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आई और वाम मोर्चा के 34 वर्षों के शासन का अंत हुआ। बाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अधिग्रहित जमीन उन किसानों को लौटाई गई, जो जमीन देने के इच्छुक नहीं थे। स्थानीय रोजगार और कारोबार को मिल सकती है नई गति यदि अशोक लेलैंड की प्रस्तावित परियोजना धरातल पर उतरती है, तो इसका लाभ केवल वाहन निर्माण तक सीमित नहीं रहेगा। संयंत्र के आसपास परिवहन, लॉजिस्टिक्स, मशीनरी, कलपुर्जे, मरम्मत और अन्य सहायक उद्योगों के विकास की संभावनाएं भी बन सकती हैं। इसके अलावा स्थानीय युवाओं के लिए तकनीकी और गैर-तकनीकी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। छोटे कारोबारियों, दुकानदारों और सेवा क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि का लाभ मिलने की उम्मीद है। निवेश और निर्माण से जुड़ी जानकारी अभी बाकी फिलहाल प्रस्तावित संयंत्र के कुल निवेश, उत्पादन क्षमता, जमीन की व्यवस्था, रोजगार सृजन और निर्माण पूरा होने की समयसीमा का विस्तृत ब्योरा सार्वजनिक नहीं किया गया है। अशोक लेलैंड की ओर से भी परियोजना के संबंध में विस्तृत आधिकारिक घोषणा सामने आना बाकी है। इसलिए परियोजना की वास्तविक आर्थिक क्षमता और स्थानीय स्तर पर इसके प्रभाव का आकलन इन जानकारियों के सामने आने के बाद ही किया जा सकेगा। सिंगूर के औद्योगिक भविष्य के लिए अहम मौका अशोक लेलैंड की प्रस्तावित ट्रक निर्माण इकाई सिंगूर के लिए औद्योगिक विकास की नई संभावना लेकर आई है। करीब दो दशक बाद इस क्षेत्र में बड़े वाहन निर्माता की वापसी की चर्चा ने स्थानीय स्तर पर उम्मीदें बढ़ाई हैं। हालांकि, इस परियोजना की वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि घोषणा को कितनी जल्दी जमीन पर उतारा जाता है और निवेश, निर्माण तथा रोजगार से जुड़े वादे कितने प्रभावी ढंग से पूरे होते हैं। यदि योजना सफल रहती है, तो सिंगूर की पहचान एक बार फिर कृषि भूमि विवाद के बजाय औद्योगिक विकास और विनिर्माण गतिविधियों से जुड़ सकती है।
सिंगूर में फिर लौटेगा ऑटोमोबाइल उद्योग! अशोक लेलैंड लगाएगी ट्रक निर्माण संयंत्र, नैनो परियोजना के 18 साल बाद जगी औद्योगीकरण की नई उम्मीद






