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पश्चिम बंगाल को 1,750 मेगावाट चौबीसों घंटे मिलेगी हरित बिजली, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस को मिला 25 साल का अनुबंध


कोलकाता, 22 नवंबर। पश्चिम बंगाल में बिजली आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत बनाने और स्वच्छ ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल हुई है। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड की सहायक कंपनी को राज्य में 1,750 मेगावाट चौबीसों घंटे नवीकरणीय बिजली की आपूर्ति के लिए 25 वर्षों का दीर्घकालिक अनुबंध मिला है। इस परियोजना के तहत जुलाई 2028 से बिजली आपूर्ति शुरू करने की योजना बनाई गई है। भविष्य में मांग और जरूरत के अनुसार इसकी क्षमता बढ़ाकर 2,500 मेगावाट तक करने का विकल्प भी रखा गया है।

इस समझौते को पश्चिम बंगाल के ऊर्जा क्षेत्र में बड़े बदलाव की संभावना के रूप में देखा जा रहा है। इसका उद्देश्य राज्य को ऐसी बिजली उपलब्ध कराना है, जिसकी आपूर्ति केवल दिन के समय सौर उत्पादन पर निर्भर न रहे, बल्कि चौबीसों घंटे बिजली की मांग को पूरा करने में सक्षम हो।

क्या है 24 घंटे नवीकरणीय बिजली आपूर्ति की योजना?

इस परियोजना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता राउंड-द-क्लॉक (RTC) बिजली आपूर्ति है। सामान्य तौर पर सौर ऊर्जा का उत्पादन दिन में सूर्य की उपलब्धता के अनुसार होता है, जबकि रात के समय इसका उत्पादन नहीं हो पाता। ऐसे में चौबीसों घंटे स्वच्छ बिजली उपलब्ध कराने के लिए सौर और पवन ऊर्जा के साथ बैटरी ऊर्जा भंडारण जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है।

प्रस्तावित व्यवस्था के माध्यम से अलग-अलग नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और भंडारण सुविधाओं को एकीकृत कर बिजली की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। इससे बिजली की मांग अधिक होने वाले समय में भी आपूर्ति बनाए रखने में मदद मिल सकती है।

25 वर्षों तक जारी रहेगा बिजली आपूर्ति अनुबंध

कंपनी को मिला 25 साल का अनुबंध लंबी अवधि के लिए बिजली उपलब्ध कराने की व्यवस्था तैयार करेगा। जुलाई 2028 से आपूर्ति शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इससे राज्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए एक अतिरिक्त स्रोत उपलब्ध हो सकेगा।

समझौते में परियोजना की क्षमता को भविष्य में 1,750 मेगावाट से बढ़ाकर 2,500 मेगावाट करने का विकल्प भी शामिल है। यदि बिजली की मांग बढ़ती है और संबंधित पक्ष इस विकल्प का उपयोग करते हैं, तो राज्य को अतिरिक्त नवीकरणीय बिजली मिल सकेगी।

राज्य की ऊर्जा सुरक्षा को मिल सकता है लाभ

पश्चिम बंगाल में उद्योगों, शहरी क्षेत्रों और घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली जरूरतें लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही हैं। ऐसे में बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा की उपलब्धता राज्य की बिजली व्यवस्था को अतिरिक्त मजबूती दे सकती है।

इस परियोजना से पारंपरिक कोयला आधारित बिजली पर निर्भरता कम करने और बिजली उत्पादन से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को घटाने में भी सहायता मिलने की संभावना है। इसके अलावा, बिजली की मांग और उपलब्धता के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने में ऊर्जा भंडारण तकनीक उपयोगी साबित हो सकती है।

अडानी समूह के ऊर्जा कारोबार को मिलेगा विस्तार

अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस बिजली पारेषण, वितरण और ऊर्जा अवसंरचना के क्षेत्र में सक्रिय है। इस अनुबंध से कंपनी को दीर्घकालिक ऊर्जा आपूर्ति कारोबार में अपनी मौजूदगी मजबूत करने का अवसर मिलेगा।

भारत में स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के साथ-साथ चौबीसों घंटे बिजली उपलब्ध कराने वाली परियोजनाओं की मांग बढ़ रही है। इसकी वजह यह है कि केवल सौर और पवन ऊर्जा की उत्पादन क्षमता बढ़ाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि जरूरत के समय बिजली उपलब्ध कराने के लिए भंडारण और बेहतर ग्रिड प्रबंधन भी जरूरी है।

2028 से शुरू होगी आपूर्ति, क्षमता विस्तार पर भी नजर

इस परियोजना का अगला महत्वपूर्ण चरण निर्धारित समयसीमा के अनुसार ऊर्जा उत्पादन और आपूर्ति व्यवस्था तैयार करना होगा। जुलाई 2028 से बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य पूरा करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे, ऊर्जा स्रोतों और ग्रिड कनेक्टिविटी को विकसित करना होगा।

कुल मिलाकर, पश्चिम बंगाल के लिए 1,750 मेगावाट चौबीसों घंटे नवीकरणीय बिजली का यह अनुबंध राज्य की दीर्घकालिक ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। यदि भविष्य में इसकी क्षमता 2,500 मेगावाट तक बढ़ाई जाती है, तो स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति का दायरा और विस्तृत हो सकता है।