माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी एवं केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी की गरिमामयी उपस्थिति में भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा बिहार सरकार के बीच ‘नदी संजीवनी’ कार्यक्रम के तहत नदियों एवं जलस्रोतों से गाद (सिल्ट) निकासी और उसके उपयोग को लेकर समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बिहार जलस्रोत पुनरुद्धार एवं गाद प्रबंधन नीति-2026 लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। इस पहल से नदियों का पुनर्जीवन, जलधारण क्षमता में वृद्धि, बाढ़ के प्रभाव में कमी तथा किसानों को सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नदियों से निकाली गई गाद एवं अन्य सामग्री का उपयोग राष्ट्रीय राजमार्गों और आधारभूत संरचना परियोजनाओं के निर्माण में किया जाएगा। इससे राज्य में सड़क एवं इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को नई गति मिलेगी। इस परियोजना से बिहार सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार भी नहीं पड़ेगा।

बिहार में ₹58,340 करोड़ की लागत से NHAI की 39 परियोजनाएं (1,561 किलोमीटर) निर्माणाधीन हैं, जबकि ₹1,85,200 करोड़ की अनुमानित लागत से 1,982 किलोमीटर की 11 नई परियोजनाएं प्रस्तावित हैं।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पहल में सहयोग के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के प्रति आभार व्यक्त किया।