इकोनॉमिक सर्वे को आमतौर पर सरकार की नीतियों का संकेतक माना जाता है। ये एक ऐसे महत्वपूर्ण रेफरेंस प्वाइंट का काम करता है, जो सरकार की प्राथमिकताओं और पॉलिसी अप्रोच का संकेत देता है। इकोनॉमिक सर्वे को तैयार करने का काम वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग का इकोनॉमिक डिविजन करता है। संसद में मुख्य आर्थिक सलाहकार द्वारा पेश किया जाने वाला इकोनॉमिक सर्वे देश की अर्थव्यवस्था के लिहाज से फाइनेंशियल इंडिकेटर्स (वित्तीय संकेतकों), मैक्रोइकोनॉमिक सिचुएशन और अर्थव्यवस्था के भविष्य के आकलन का गंभीरता पूर्वक विश्लेषण करता है।
आमतौर पर इकोनॉमिक सर्वे हर साल बजट से एक दिन पहले संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाता है, लेकिन इस बार इकोनॉमिक सर्वे को बजट से तीन दिन पहले पेश किया जा रहा है। इकोनॉमिक सर्वे का अध्ययन करने या इसे अच्छी तरह से समझने के इच्छुक लोग बजट वेबसाइट Indiabudget.gov.in से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। संसद में इकोनॉमिक सर्वे पेश होने के कुछ देर बाद ही इस वेबसाइट पर इकोनॉमिक सर्वे का लिंक एक्टिव हो जाता है।