चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिले में ग्रामीणों को सरकारी दस्तावेज बनवाने के लिए प्रखंड और जिला मुख्यालयों के चक्कर लगाने से राहत दिलाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए पंचायत भवनों के माध्यम से ही जाति, आवासीय और आय प्रमाणपत्र जारी करने की व्यवस्था शुरू करने की पहल की गई है।

इस पहल का मुख्य उद्देश्य सरकारी सेवाओं को ग्रामीणों के नजदीक पहुंचाना और प्रमाणपत्र बनवाने की प्रक्रिया को आसान बनाना है। अक्सर दूरदराज के गांवों में रहने वाले लोगों को जरूरी दस्तावेज तैयार कराने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। इससे उनका समय और पैसा दोनों खर्च होता है।

नई व्यवस्था लागू होने पर ग्रामीण अपने संबंधित पंचायत भवन में जाकर प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कर सकेंगे। इससे विद्यार्थियों, नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले परिवारों को विशेष सुविधा मिलने की उम्मीद है।

इस पहल से पंचायत स्तर पर प्रशासनिक सेवाओं की पहुंच मजबूत होगी और ग्रामीणों को अनावश्यक भागदौड़ से राहत मिल सकती है। व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवेदन प्रक्रिया और प्रमाणपत्र जारी करने से संबंधित दिशा-निर्देश महत्वपूर्ण होंगे।