शिमला, । हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी डीए की अदायगी में हो रही देरी को लेकर सरकार के खिलाफ सख्त रुख अपनाने लगे हैं। हिमाचल अध्यापक संघ के अध्यक्ष और संयुक्त कर्मचारी महासंघ के नेता वीरेंद्र चौहान ने शनिवार को शिमला में पत्रकार वार्ता कर सरकार को आगाह किया है कि अगर समय रहते लंबित डीए जारी नहीं किया गया तो कर्मचारी बड़े आंदोलन की राह पकड़ेंगे।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने बजट सत्र के दौरान मई महीने में तीन फीसदी डीए देने की घोषणा की थी लेकिन अगस्त बीतने के बावजूद यह डीए अभी तक कर्मचारियों को नहीं मिल पाया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कुल मिलाकर अब कर्मचारियों का तेरह फीसदी डीए लंबित चल रहा है जिससे उनमें भारी रोष है। सरकार आर्थिक स्थिति का बहाना बनाकर कर्मचारियों के साथ अन्याय न करे। यदि सरकार कर्मचारियों को डीए तक नहीं दे पा रही तो फिर ओल्ड पेंशन स्कीम कहां से देगी।
चौहान ने कहा कि कर्मचारियों की नाराजगी लगातार बढ़ रही है और यदि सरकार ने जल्द फैसला नहीं लिया तो संयुक्त कर्मचारी मोर्चा सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेगा। उन्होंने कहा कि सरकार खुद कहती है कि उसके पास पैसों की कमी नहीं है फिर भी डीए रोका जा रहा है जो कर्मचारियों के साथ अन्याय है।
इसके साथ ही वीरेंद्र चौहान ने शिक्षा विभाग की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि विभाग में अध्यापकों के बहुत से पद लंबे समय से खाली पड़े हैं जिन्हें शीघ्र नई भर्तियों के माध्यम से भरा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अध्यापकों की कमी से सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है और बच्चों की इनरोलमेंट भी घट रही है। स्कूलों को बंद करना समाधान नहीं है बल्कि सरकार को जल्द से जल्द नए पद भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए।