गोलाघाट (असम),। असम मंत्रिमंडल ने कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को आज अपनी मंजूरी दी है। जिनमें राज्य के चाय बागान श्रमिकों के वेतन में वृद्धि, शुल्क आधारित 'पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर' (पीएसओ) प्रणाली शुरू करना, मेगा कॉन्सर्ट योजना का प्रस्ताव शामिल है।

मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा की अध्यक्षता में गोलाघाट जिले के देरगांव स्थित लाचित बोरफुकन पुलिस अकादमी में आज राज्य मंत्रिमंडल की साप्ताहिक बैठक आयोजित की गई। बैठक के बाद आयोजित संवाददाता सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने मंत्री अतुल बोरा के साथ कैबिनेट में लिए गए निर्णयों का सारांश प्रस्तुत किया।

चाय बागान श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के संबंध में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस पर मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि आगामी दुर्गा पूजा से पहले एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में सरकार श्रमिक समुदाय की लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करेगी।" कैबिनेट ने एक अक्टूबर से चाय बागान श्रमिकों की दैनिक मजदूरी 220 रुपये से बढ़ाकर 250 रुपये करने का निर्णय लिया है।

डॉ. सरमा ने शुल्क पीएसओ प्रणाली के कार्यान्वयन की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने आर्थिक और बुनियादी ढांचे के विकास सहित कई कैबिनेट-अनुमोदित पहलों की घोषणा की।

मुख्यमंत्री डॉ. सरमा ने कहा कि जिन लोगों को लगता है कि उनकी जान को खतरा है, वे अब 75 हजार रुपये का शुल्क देकर सरकार द्वारा निर्धारित पीएसओ प्राप्त कर सकते हैं। यह व्यवस्था उन लोगों के लिए शुरू की जा रही है जो वास्तव में खतरा महसूस कर रहे हैं और लंबे समय से सुरक्षा सहायता की मांग कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने 'कॉन्सर्ट अर्थव्यवस्था' को मजबूत करने के लिए राज्य समर्थित पहल की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार अगले साल दिसंबर में गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और जोरहाट में बड़े संगीत समारोह आयोजित करेगी। उनके शब्दों में, "हम एकीकृत आर्थिक नीति को संस्थागत बना रहे हैं।" असम को मेघालय जैसे राज्यों के साथ प्रतिस्पर्धात्मक होना होगा, अन्यथा हम एक आशाजनक आर्थिक क्षेत्र से वंचित हो जाएंगे।

नुमालीगढ़ रिफाइनरी में राज्य की 26 प्रतिशत हिस्सेदारी पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने इस संयंत्र के अंतर्गत आगे के विकास कार्यों के लिए 205 करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने डिब्रूगढ़ में नए असम विधान सभा परिसर के निर्माण के लिए पहले ही 284 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दे दी है। इस परिसर में एक हजार लोगों की बैठने की क्षमता वाला एक विधानसभा हॉल होगा, साथ ही विधायकों के लिए आवासीय भवन भी होंगे।

इसके अलावा, डॉ. सरमा ने कहा कि असम मंत्रिमंडल ने डिब्रूगढ़ के खानिकर स्टेडियम को 35 हजार की क्षमता के साथ राज्य के सबसे बड़े स्टेडियम में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कैबिनेट ने लाचित बोरफुकन पुलिस अकादमी के विकास के दूसरे चरण में प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए आवासीय क्वार्टर और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए 229 करोड़ रुपये के अतिरिक्त आवंटन को मंजूरी दी है। इसके अलावा उन्होंने अन्य कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला।--------------------