पटना। बिहार में बाढ़ से प्रभावित परिवारों की मदद के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपनी एक महीने की पूरी सैलरी मुख्यमंत्री राहत कोष में देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने शनिवार को राहत कोष के लिए अपने वेतन की राशि का चेक भी सौंपा।

राहत कोष में दिया वेतन

मुख्यमंत्री की ओर से दी गई राशि का इस्तेमाल बाढ़ और आपदा से प्रभावित जरूरतमंद परिवारों की सहायता में किया जाएगा। उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, सम्राट चौधरी ने एक महीने के वेतन के रूप में 2.70 लाख रुपये का चेक मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए सौंपा।

लोगों से भी सहयोग की अपील

सम्राट चौधरी ने लोगों से भी आपदा की इस स्थिति में जरूरतमंद परिवारों की सहायता के लिए आगे आने की अपील की है। उन्होंने कहा कि समाज के सक्षम लोगों की भागीदारी से राहत कार्यों को और मजबूती मिल सकती है।

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत अभियान जारी

बिहार के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकार की ओर से राहत शिविर, सामुदायिक रसोई, चिकित्सा सहायता और बचाव कार्य संचालित किए जा रहे हैं। प्रभावित परिवारों तक आर्थिक सहायता पहुंचाने का काम भी जारी है।

भाजपा नेताओं ने भी किया सहयोग का ऐलान

मुख्यमंत्री के इस कदम के बीच भाजपा की बिहार इकाई ने भी बाढ़ राहत के लिए आर्थिक सहयोग की घोषणा की है। पार्टी की ओर से पहले मुख्यमंत्री राहत कोष में 51 लाख रुपये का चेक दिया गया था। साथ ही भाजपा के सांसदों, विधायकों और विधान पार्षदों से एक-एक महीने का वेतन राहत कोष में देने की घोषणा की गई है।

राहत और पुनर्वास पर सरकार का फोकस

बाढ़ की स्थिति को देखते हुए सरकार का ध्यान तत्काल राहत के साथ प्रभावित परिवारों तक भोजन, स्वास्थ्य सुविधाएं और अन्य जरूरी सहायता पहुंचाने पर है। मुख्यमंत्री के वेतन दान करने के फैसले को इसी राहत अभियान में आर्थिक सहयोग के रूप में देखा जा रहा है।

फिलहाल बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों में प्रशासन और राहत एजेंसियों की गतिविधियां जारी हैं, जबकि सरकार प्रभावित परिवारों तक सहायता पहुंचाने के लिए विभिन्न स्तरों पर काम कर रही है।