रांची एक्सप्रेस संवाददाता 

दुमका : उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने जिले के सभी अंचल अधिकारियों को जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्र से संबंधित लंबित आवेदनों का मिशन मोड में निष्पादन करने का सख्त निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह के अंदर सभी लंबित आवेदनों का नियमानुसार निपटारा हर हाल में सुनिश्चित किया जाए।

उपायुक्त ने कहा कि अक्सर देखने में आता है कि जाति, आवासीय और आय प्रमाण पत्र के अभाव में छात्रों को छात्रवृत्ति, नामांकन, नौकरी के आवेदन और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में परेशानी होती है। कई पात्र लोग महीनों तक अंचल कार्यालयों के चक्कर लगाते रहते हैं, जो सही नहीं है। इसलिए सभी अंचल अधिकारी इसे गंभीरता से लें।

उन्होंने निर्देश दिया कि सभी अंचलों में लंबित आवेदनों की सूची तैयार कर प्राथमिकता के आधार पर समीक्षा की जाए। जिन आवेदनों में जांच और सत्यापन की प्रक्रिया बाकी है, उसे जल्द पूरा किया जाए। किसी भी आवेदन को बेवजह लंबित न रखा जाए। यदि कोई आवेदन अस्वीकृत करने योग्य है, तो उसका स्पष्ट कारण दर्ज करते हुए आवेदक को सूचित किया जाए, ताकि वह दोबारा सही दस्तावेज के साथ आवेदन कर सके।

डीसी ने कहा कि प्रमाण पत्र निर्गत करने में अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रतिदिन के निष्पादन की रिपोर्ट जिला मुख्यालय को भेजें। इसमें कितने आवेदन प्राप्त हुए, कितने निष्पादित हुए और कितने लंबित हैं, इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए।

उपायुक्त ने यह भी कहा कि प्रमाण पत्रों के लिए आम लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए। सभी अंचल अधिकारी अपने कार्यालय में हेल्प डेस्क को सक्रिय रखें और आवेदकों को सही जानकारी दें। मिशन मोड में काम कर एक सप्ताह के अंदर जिले के सभी लंबित आवेदनों को शून्य करने का लक्ष्य रखा जाए।