मेदिनीनगर: पलामू के जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत की अध्यक्षता में गुरुवार को समाहरणालय सभागार में आपूर्ति विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना, धान अधिप्राप्ति, कस्टम मिल्ड राइस (सीएमआर), धोती-साड़ी योजना, नमक एवं चना दाल वितरण समेत अन्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।

समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने धोती-साड़ी, नमक तथा चना दाल वितरण की स्थिति की जानकारी लेते हुए संबंधित अधिकारियों को शत-प्रतिशत वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक में बताया गया कि जिले में सोना-सोबरन धोती-साड़ी योजना के तहत अब तक 84.05 प्रतिशत वितरण कार्य पूरा किया जा चुका है।

राशन वितरण एवं डोर-स्टेप डिलीवरी की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को लाभुकों तक समय पर खाद्यान्न पहुंचाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जिन लाभुकों द्वारा नियमित रूप से खाद्यान्न का उठाव नहीं किया जा रहा है, उनकी जांच कर अयोग्य, मृत अथवा डुप्लीकेट राशन कार्डधारियों की पहचान करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाए।

बैठक में कई राइस मिलर्स के बिना सूचना अनुपस्थित रहने पर उपायुक्त ने नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्हें शो-कॉज नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। वहीं कुछ एजीएम के कार्यों को असंतोषजनक पाते हुए उनसे भी स्पष्टीकरण मांगा गया। उपायुक्त ने एजीएम एवं एमओ को बेहतर समन्वय के साथ कार्य करने पर बल दिया।

धान अधिप्राप्ति एवं सीएमआर जमा की समीक्षा के दौरान लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन का निर्देश दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2025-26 के लिए निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 91.37 प्रतिशत सीएमआर जमा किया जा चुका है।

उपायुक्त ने अयोग्य व्यक्तियों के राशन कार्डों की पहचान कर उन्हें हटाने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। इसके लिए विभिन्न स्तरों पर समर्पित टास्क फोर्स गठित करने की बात कही गई, ताकि योजनाओं का लाभ केवल पात्र लाभुकों तक पहुंच सके।

बैठक में सदर अनुमंडल पदाधिकारी सुलोचना मीणा, जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रमोद कुमार, विभिन्न राइस मिलर्स, एजीएम, एमओ एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।