इसके तहत द्विपक्षीय ऊर्जा व जलस्रोत संयंत्रों की बैठक आयोजित करने, महाकाली सिंचाई (तीसरा चरण) की नहर से शुष्क मौसम में नेपाल की ओर पानी भेजने, भारतीय सरकारी कंपनियों द्वारा निर्माणाधीन 900 मेगावाट अरुण तृतीय और 669 मेगावाट लोअर अरुण जलविद्युत् परियोजनाओं में वन भूमि उपयोग से जुड़ी समस्याओं के समाधान, नेपाल से भारत को अतिरिक्त बिजली निर्यात की स्वीकृति तथा शीतकाल में बिजली आयात जैसे विषयों पर वार्ता हुई।
उन्होंने भारत के डे-अहेड और रियल टाइम मार्केट में बिजली निर्यात के दौरान हर वर्ष नई स्वीकृति लेने की अनिवार्यता को समाप्त कर एक बार स्वीकृति मिलने के बाद पुनः स्वीकृति न लेनी पड़े, ऐसा प्रावधान करने का अनुरोध किया। इसके साथ ही भारत के प्रसारण ढांचे का उपयोग कर बांग्लादेश को अतिरिक्त 20 मेगावाट बिजली भेजने की संभाव्यता देखते हुए इसके लिए आवश्यक सहमति प्रदान करने की मांग भी की।
घिसिंग ने कहा कि अरुण तृतीय और लोअर अरुण परियोजनाओं में वन भूमि उपयोग से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु मंत्रालय और निवेश बोर्ड समन्वय कर रहे हैं। उन्होंने प्रसारण लाइन निर्माण के लिए भारत के एक्सिम बैंक की लाइन ऑफ क्रेडिट से अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराने का भी आग्रह किया।

बैठक में ऊर्जा मंत्रालय की सचिव सरिता दवाड़ी और चिरंजीवी चटौत, सहसचिव संदीप कुमार देव, विदेश मंत्रालय के दक्षिण एशिया डेस्क के प्रतिनिधि तथा नेपाल स्थित भारतीय दूतावास के अधिकारी उपस्थित रहे।