पलामू: पलामू संसदीय क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में मानवरहित रेलवे फाटक बंद किए जाने से आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर स्थिति ऐसी हो गई है कि एक ही गांव दो हिस्सों में बंट गया है, जिससे ग्रामीणों का आवागमन, खेती-बारी, बच्चों की पढ़ाई, मरीजों की आवाजाही और दैनिक जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

इसी गंभीर जनसमस्या को पलामू के माननीय सांसद श्री विष्णु दयाल राम ने लोकसभा में शून्य काल के दौरान जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने रेल मंत्रालय का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराते हुए कहा कि इन बंद रेलवे फाटकों के कारण क्षेत्र की जनता लंबे समय से कठिनाइयों से जूझ रही है और तत्काल समाधान की आवश्यकता है।

सांसद श्री राम ने लोकसभा में कहा कि जिन स्थानों पर रेलवे फाटक बंद कर दिए गए हैं, वहां सीमित ऊंचाई वाला अंडरपास, सड़क के नीचे पुलिया तथा सड़क के ऊपर पुल का निर्माण कराया जाए, ताकि आम लोगों को सुरक्षित और सुगम आवागमन की सुविधा मिल सके।

सांसद ने जिन स्थानों का मुद्दा उठाया, वे इस प्रकार हैं:

1. गढ़वा रोड-गढ़वा रेलखंड पर सोनपुरवा गांव में कि.मी. 09/15-19

2. नगर उटारी-विड़मगंज रेलखंड पर अहिरपुरवा में कि.मी. 45/12-14

3. बुढ़वापीपर-चियांकी-डालटनगंज रेलखंड पर कि.मी. 281/1-3

4. केचकी-चियांकी रेलखंड पर बखारी में कि.मी. 276/21-23

5. मोहम्मदगंज-कोसियारा रेलखंड में डाली के पास कि.मी. 352/35

6. लहर बंजारी-उटारी रोड के पास कि.मी. 337/5-7

7. कजरात-नवाडीह रेलखंड पर कि.मी. 377/5-7

8. बेगमपुर-मुहम्मदगंज रेलखंड पर कि.मी. 350/9-11

9. सतबहिनी रेलवे स्टेशन एवं मोहम्मदगंज स्टेशन के बीच खंभा संख्या 340/33

10. हैदरनगर में रेलवे फाटक संख्या-50बी एवं 51सी के समीप

11. जपला रेलवे फाटक संख्या-43, जपला ग्रिड के समीप, जहां आने-जाने का रास्ता रेलवे द्वारा बंद कर दिया गया है।

सांसद ने कहा कि इन स्थानों पर वैकल्पिक पुल-पुलिया या अंडरपास की व्यवस्था नहीं होने से ग्रामीणों को कई किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। इससे न सिर्फ समय और धन की बर्बादी हो रही है, बल्कि आपातकालीन स्थिति में भी लोगों को भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने रेल मंत्री से आग्रह किया कि पलामू संसदीय क्षेत्र की जनता की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उपरोक्त सभी स्थानों पर सीमित ऊंचाई वाला अंडरपास, सड़क के नीचे पुलिया तथा सड़क के ऊपर पुल निर्माण की स्वीकृति जल्द प्रदान की जाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके।

सांसद द्वारा लोकसभा में इस मुद्दे को उठाए जाने के बाद क्षेत्र की जनता में उम्मीद जगी है कि लंबे समय से लंबित इस समस्या का अब स्थायी समाधान निकल सकेगा।