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उप्र सरकार ने पहली बार विधानसभा में आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत की


लखनऊ, 09 फरवरी (हि.स.)। उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने सोमवार को विधानसभा में वर्ष 2025-26 की आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत की। उन्होंने इसे ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि पहली बार प्रदेश की विस्तृत आर्थिक समीक्षा सदन के समक्ष रखी गई है, जो राज्य की प्रगति, जनता की आकांक्षाओं और भविष्य की संभावनाओं का महत्वपूर्ण दस्तावेज है।

उन्होंने बताया कि पिछले नौ वर्षों में प्रदेश के बजट का आकार दोगुना हो गया है। वर्ष 2016-17 में प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार लगभग 13.30 लाख करोड़ रुपये था, जो 2024-25 में बढ़कर 30.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है और 2025-26 में इसके 36 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है।

प्रदेश में निवेश के माहौल में सुधार का उल्लेख करते हुए मंत्री ने कहा कि पारदर्शी नीतियों, समयबद्ध प्रोत्साहन और ‘ट्रिपल एस’ (सेफ्टी, स्टेबिलिटी, स्पीड) की नीति से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और लगभग 50 लाख करोड़ रुपये से अधिक के औद्योगिक निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

आर्थिक समीक्षा के अनुसार, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान 2016-17 के 8.6 प्रतिशत से बढ़कर 2024-25 में 9.1 प्रतिशत तक पहुंच गया है। वहीं प्रति व्यक्ति आय 2016-17 के 54,564 रुपये से बढ़कर 2024-25 में 1,09,844 रुपये हो गई है और 2025-26 में इसके लगभग 1.20 लाख रुपये होने का अनुमान है।

राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान 25.8 प्रतिशत, औद्योगिक क्षेत्र का 27.2 प्रतिशत तथा सेवा क्षेत्र का 47 प्रतिशत बताया गया है।

आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत किए जाने के बाद विधानसभा की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।