रांची एक्सप्रेस संवाददाता 

गिरिडीह: खनन क्षेत्रों में रहने वाले स्थानीय समुदायों के सामाजिक आर्थिक विकास और उन्हें स्थायी आजीविका से जोड़ने की दिशा में जिला प्रशासन ने पहल तेज कर दी है इसी क्रम में उपायुक्त रामनिवास यादव ने मंगलवार को समाहरणालय सभागार में सीसील क्षेत्र में सामुदायिक विकास एवं आजीविका संवर्धन से जुड़ी गतिविधियों की समीक्षा की बैठक में खनन प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने कौशल विकास शिक्षा स्वास्थ्य आधारभूत सुविधाओं तथा अन्य विकासात्मक योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने पर विस्तार से चर्चा हुई उपायुक्त ने सीसील प्रबंधन एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि सामुदायिक विकास की योजनाएं स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की जाएं उन्होंने स्पष्ट कहा कि विकास कार्य केवल सड़क भवन और अन्य आधारभूत संरचनाओं के निर्माण तक सीमित नहीं रहना चाहिए  बल्कि स्थानीय लोगों को दीर्घकालिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस प्रयास किए जाने चाहिए उन्होंने आजीविका संवर्धन कौशल प्रशिक्षण और स्वरोजगार को प्राथमिकता देने के साथ पात्र लोगों को अधिक से अधिक सरकारी योजनाओं से जोड़ने का निर्देश दिया। इसके लिए विभिन्न विभागों की योजनाओं के अभिसरण कन्वर्गेन्स  के माध्यम से बेहतर परिणाम हासिल करने पर जोर दिया गया स्थानीय लोगों की भागीदारी पर विशेष जोर उपायुक्त ने कहा कि किसी भी योजना के चयन और क्रियान्वयन से पहले क्षेत्र की वास्तविक जरूरतों का आकलन किया जाना जरूरी है  योजनाओं को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के साथ साथ उनमें स्थानीय समुदाय की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए  ताकि योजनाओं का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंच सके बैठक में माइन क्लोजर प्लान  खनन प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्विकास तथा खनन गतिविधियों के बाद क्षेत्र के सतत और समावेशी विकास से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा की गई उपायुक्त ने कहा कि खनन क्षेत्रों में विकास कार्यों का अंतिम उद्देश्य स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव लाना होना चाहिए साथ ही ऐसे स्थायी अवसर विकसित किए जाएं जिससे खनन गतिविधियों के बाद भी स्थानीय समुदाय आजीविका के सुरक्षित और टिकाऊ साधनों से जुड़ा रह सके गुणवत्ता और पारदर्शिता के साथ काम करने का निर्देश उपायुक्त ने अधिकारियों को सामुदायिक विकास एवं आजीविका से जुड़ी योजनाओं की नियमित समीक्षा और प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने योजनाओं के क्रियान्वयन में गुणवत्ता  पारदर्शिता और समयबद्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा बैठक में संबंधित विभागों के पदाधिकारी सीसील के प्रतिनिधि तथा अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे