रांची एक्सप्रेस संवाददाता 

पाकुड़ : समाहरणालय स्थित सभागार में उपायुक्त मेघा भारद्वाज की अध्यक्षता में जिला स्टीयरिंग सह मॉनिटरिंग समिति की बैठक आयोजित की गई। 

बैठक में पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना (मध्याह्न भोजन) के सफल संचालन, विद्यालयों में बच्चों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा उनके लर्निंग आउटकम में सुधार को लेकर विस्तृत समीक्षा की गई। 

उपायुक्त ने विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने एवं अभिभावकों को भी जिम्मेदारी देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जिन विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति अत्यंत कम है, वहां विशेष टीम गठित कर स्थिति में सुधार के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए। उन्होंने प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए मॉडल आधारित शिक्षण पद्धति विकसित कर उसे प्रोजेक्ट इम्पैक्ट के रूप में लागू करने का निर्देश दिया। हिन्दी, अंग्रेजी एवं गणित जैसे विषयों को बच्चों को सरल एवं प्रभावी तरीके से पढ़ाने के लिए मॉडल तैयार करने तथा उसे अन्य विद्यालयों में भी लागू करने पर जोर दिया गया।

उपायुक्त ने कहा कि बच्चों में सीखने के साथ-साथ उनकी प्रतिभा एवं रचनात्मक क्षमता को विकसित करने के लिए डांस प्रतियोगिता, क्विज प्रतियोगिता, हस्तलेखन प्रतियोगिता एवं भाषण प्रतियोगिता जैसी गतिविधियां आयोजित की जाएं। साथ ही, विद्यालयों में बाल संरक्षण से संबंधित जागरूकता गतिविधियां भी संचालित करने का निर्देश दिया गया। बैठक में विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने निर्देश दिया कि जिन विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा-कक्ष की आवश्यकता है, उन्हें चिन्हित कर नए कक्षा-कक्ष का निर्माण कराया जाए। उपायुक्त ने सभी शिक्षकों को प्रतिदिन ई-विद्या वाहिनी एप पर अपनी उपस्थिति दर्ज करने का निर्देश दिया। 

उन्होंने स्पष्ट किया कि जो शिक्षक ई-विद्या वाहिनी एप पर अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करेंगे, उनकी उपस्थिति अनुपस्थित के रूप में दर्ज की जाएगी। 

कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए काउंसलिंग सेशन आयोजित करने का निर्देश देते हुए उपायुक्त ने कहा कि विद्यार्थियों को उनके भविष्य, करियर एवं आगे की शिक्षा को लेकर उचित मार्गदर्शन दिया जाना आवश्यक है। उन्होंने बच्चों के लर्निंग आउटकम में सुधार के लिए विद्यालय स्तर पर नियमित एवं प्रभावी शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। 

बैठक में प्रोजेक्ट रेल को सक्रिय करने तथा विद्यालयों में पीएम पोषण योजना के तहत रसोइयों को मानदेय का भुगतान ससमय सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। साथ ही, 65 रसोइयों का लंबित आयुष्मान कार्ड एक सप्ताह के अंदर बनवाने/लंबित प्रक्रिया पूर्ण कराने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया गया। 

उपायुक्त ने सिविल सर्जन को विद्यालयों में एएनसी (प्रसवपूर्व जांच) चेकअप को लेकर स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने का निर्देश दिया, ताकि विद्यालयों एवं समुदाय स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक जांच एवं जागरूकता सुनिश्चित की जा सके।बैठक में उप विकास आयुक्त, सिविल सर्जन, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, एडीपीओ, बीईईओ, बीपीओ, बीआरपी एवं सीआरपी सहित संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे।