चंडीगढ़, मुख्यमंत्री नायब सैनी ने यातायात व्यवस्था को बेहतर
बनाने के लिए 3542 करोड़ का ट्रांसपोर्ट विजन पेश किया है। धार्मिक यात्रा
के लिए ई-बसों का नायब तोहफा दिया गया तो महिलाओं व छात्राओं के सफर को
सुगम बनाने के लिए बसें बढ़ाने की सौगात दी गई है। इसके साथ ही, चार शहरों
में नए बस अड्डों का निर्माण किया जाएगा। परीक्षर्थियों को मुफ्त यात्रा
खासकर एचएसएससी परीक्षार्थियों के लिए वेब पोर्टल बनाया जाएगा।
मुख्यमंत्री
नायब सैनी ने साेमवार काे बजट पेश करते हुए ऐलान किया कि सभी सार्वजनिक
सेवा वाहनों में वाहन स्थान और ट्रैकिंग उपकरण लगाए जाएंगे। इनमें महिलाओं
की सुरक्षा हेतु पैनिक बटन की सुविधा उपलब्ध होगी, जिसकी निगरानी
केंद्रीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से की जाएगी। बसों की आवाजाही और
उपलब्धता की जानकारी हेतु एक निशुल्क सिटीजन मोबाइल एप 15 अगस्त 2026 तक
शुरू की जाएगी।
चंडीगढ़-दिल्ली एयरपोर्ट-गुरुग्राम और चंडीगढ़ से
मुख्य धार्मिक स्थलों जैसे कटरा, सालासर, खाटूश्याम, हरिद्वार, अमृतसर आदि
की यात्रा के लिए हरियाणा रोडवेज द्वारा 50 नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदी
जाएंगी।
वर्तमान में 12 शहरों में चल रही इलेक्ट्रिक सिटी बसें सभी
जिला मुख्यालयों पर शुरू की जाएगी। बस अड्डों के निर्माण को लेकर भी नायब
सरकार ने प्रतिबद्धता जताई है, इनमें कनीना, नरवाना, गन्नौर और कलायत शामिल
है।
सड़क सुरक्षा और परिवहन दक्षता बढ़ाने के लिए प्रदेश में एक
केंद्रीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया जाएगा। महिलाओं के नाम पर
पंजीकृत गैर-परिवहन वाहनों को मोटर वाहन कर में एक प्रतिशत छूट दी जाएगी।
नूंह, फरीदाबाद, अंबाला और गुरुग्राम में 140 करोड़ की लागत से चालक
प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थानों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाएगा।
प्रत्येक जिले में एक स्वचालित परीक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। रोहतक
में चल रहे प्रशिक्षण और प्रमाणन केंद्र को स्वचालित परीक्षण केंद्र में
अपग्रेड किया जाएगा। वर्तमान में महिलाओं व छात्राओं के लिए चल रही 273
बसों की संख्या को बढ़ाकर 500 किया जाएगा। नूंह, फरीदाबाद, अंबाला व
गुरुग्राम में चालक प्रशिक्षण केंद्रों का काम पूरा किया जाएगा। इलेक्ट्रिक
वाहनों की खरीद पर मिलने वाली 20 प्रतिशत की छूट बढ़ेगी
नायब सरकार
ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए दो या चार पहिया इलेक्ट्रिक
वाहन व इलेक्ट्रिक ई-रिक्शा के लिए मौजूदा वाहन कर में दीजा रही मौजूदा 20
प्रतिश की छूट और बढ़ाई जाएगी। रजिस्टर्ड वाहन स्क्रैप सुविधा का उद्देश्य
रोड यात्री सुरक्षा बढ़ाना, प्रदूषण कम करना, पुरानी और अनफिट गाड़ियों को
हटाकर सर्कुलर इकॉनमी को बढ़ावा देना है। प्रदेश में जनवरी 2025 से दिसंबर
2025 तक कुल 11351 सरकारी गाड़ियां और 14,487 प्राइवेट गाड़ियां स्क्रैप की
गई। अगले वर्ष 11,500 सरकारी गाड़ियां और 15 हजार प्राइवेट गाड़ियां स्क्रैप
की जाएंगी।
चार शहरों में बनेंगे नए बस अड्डे, परीक्षार्थियों को मुफ्त यात्रा के लिए बनेगा पोर्टल
