नई दिल्ली, 18 अप्रैल । केंद्र सरकार समुद्री बीमा कवरेज को लेकर विदेशी बीमाकर्ताओं पर निर्भरता कम करने के लिए 12,980 करोड़ की सॉवरेन गारंटी के साथ भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल (बीएमआई) का गठन करेगी। इससे किफायती और हर स्थिति में बीमा सुरक्षा मिलेगी। भारत का व्यापार प्रवाह सुरक्षित रहेगा। युद्ध और दस्युता से प्रभावित जोखिम भरे मार्गों पर भी सुरक्षा मिलेगी। सभी प्रमुख समुद्री जोखिमों को कवरेज मिलेगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने उक्त आशय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने आज राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी।

वैष्णव ने कहा कि घरेलू बीमा पूल का मकसद वैश्विक उतार-चढ़ाव और भू-राजनीतिक अस्थिरता के बीच विदेशी बीमाकर्ताओं (आईजीपी एंड आई क्लबों) पर निर्भरता कम करना है। बीएमआई किसी भी अंतर्राष्ट्रीय जगह से भारतीय बंदरगाहों तक माल लाने या ले जाने वाले भारतीय झंडे वाले/नियंत्रित जहाज़ों को कवर करेगा। इसमें अस्थिर समुद्री गलियारों से गुज़रना भी शामिल है। इससे आत्मनिर्भरता, प्रतिबंधों के प्रति लचीलापन और संप्रभु नियंत्रण को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही घरेलू समुद्री अंडरराइटिंग और दावों की विशेषज्ञता भी विकसित होगी।