पलामू : गहन विशेष पुनरीक्षण  के तहत मतदाता सूची अद्यतन कार्यों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने स्पष्ट कहा कि इन्यूमरेशन फॉर्म के वितरण एवं डिजिटाइजेशन कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि निर्धारित समयसीमा के अनुरूप कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर संबंधित बीएलओ, बीएलओ सुपरवाइजर एवं सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

बुधवार को उपायुक्त श्री शेखावत ने अपने कार्यालय कक्ष से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से SIR-2026 के तहत चल रहे कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में हुसैनाबाद, विश्रामपुर एवं डालटनगंज विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े, जबकि पांकी एवं छतरपुर विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी एवं जिला जनसंपर्क पदाधिकारी उपायुक्त कार्यालय कक्ष से बैठक में शामिल हुए।

समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने एक-एक कर सभी सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों से इन्यूमरेशन फॉर्म वितरण एवं डिजिटाइजेशन की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने पाया कि फॉर्म वितरण तथा डिजिटाइजेशन दोनों कार्यों की प्रगति अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। इस पर उन्होंने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि एक दिन की प्रगति भी चिंताजनक है और इस महत्वपूर्ण निर्वाचन कार्य में इतनी धीमी गति किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है।

उपायुक्त ने कहा कि 30 जून से बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर इन्यूमरेशन फॉर्म वितरण का कार्य प्रारंभ किया गया है। फॉर्म वितरण के बाद उसे डिजिटाइज कर बीएलओ ऐप में अद्यतन किया जाना है। यह निर्वाचन आयोग का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है, जिसकी निगरानी राज्य स्तर से लगातार की जा रही है। ऐसे में सभी संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करें।

उन्होंने सभी सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रतिदिन शाम 5 बजे बीएलओ एवं बीएलओ सुपरवाइजरों के साथ बैठक कर प्रगति की समीक्षा करें तथा फॉर्म वितरण एवं डिजिटाइजेशन कार्य में तेजी लाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पात्र मतदाता के घर तक इन्यूमरेशन फॉर्म पहुंचना चाहिए और निर्धारित समयसीमा के भीतर सभी फॉर्मों का डिजिटाइजेशन भी पूरा होना चाहिए।

उपायुक्त ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि SIR-2026 के तहत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी स्तर पर लापरवाही, उदासीनता अथवा कार्य में अनावश्यक विलंब पाए जाने पर संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।