रांची: झारखंड सरकार की मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना को लेकर राज्य में राजनीतिक बहस तेज हो गई है। विपक्षी दलों और कुछ आर्थिक विश्लेषकों ने दावा किया है कि इस योजना पर होने वाला वार्षिक खर्च राज्य के वित्तीय संसाधनों पर बड़ा दबाव डाल रहा है। उनका कहना है कि लगातार बढ़ता राजकोषीय बोझ भविष्य में विकास योजनाओं और बुनियादी ढांचे से जुड़े निवेश को प्रभावित कर सकता है।

विपक्ष का आरोप है कि सरकार अल्पकालिक राजनीतिक लाभ के लिए राजकोष पर भारी वित्तीय भार डाल रही है। उनका कहना है कि राज्य की आय के मुकाबले व्यय तेजी से बढ़ रहा है, जिससे सरकार को अधिक कर्ज लेना पड़ सकता है। उनका दावा है कि यदि यही स्थिति बनी रही तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, सड़क और रोजगार सृजन जैसी दीर्घकालिक विकास योजनाओं के लिए संसाधनों की कमी उत्पन्न हो सकती है।

आर्थिक मामलों के जानकारों का भी कहना है कि किसी भी राज्य के लिए सामाजिक कल्याण योजनाएं महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन उनके साथ वित्तीय अनुशासन और दीर्घकालिक आर्थिक योजना भी उतनी ही आवश्यक है। उनका मानना है कि यदि सरकारी खर्च लगातार बढ़ता रहा और उसके अनुरूप राजस्व में वृद्धि नहीं हुई, तो भविष्य में वित्तीय घाटा और कर्ज का बोझ बढ़ सकता है।

हालांकि राज्य सरकार का कहना है कि यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है तथा इसके लिए आवश्यक वित्तीय प्रबंधन किया जा रहा है। सरकार का दावा है कि जनकल्याण और विकास दोनों को संतुलित रखते हुए योजनाओं का संचालन किया जा रहा है।

इस बीच, मंईयां सम्मान योजना को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और आने वाले समय में यह मुद्दा राज्य की राजनीति के प्रमुख विषयों में शामिल रह सकता है।